महिला आरक्षण पर विपक्ष का दबाव, पुराने विधेयक की वापसी की मांग तेज

नई दिल्ली, 18 अप्रैल।

महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार, विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पुराने महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की मांग करेंगे।

इंडिया गठबंधन में शामिल दल देशभर में प्रेस वार्ताएं आयोजित करेंगे, जिनमें वे यह संदेश देंगे कि वे महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन सरकार इसके नाम पर देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की कोशिश कर रही है। बैठक के दौरान सभी नेताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी और सोनिया गांधी ने सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

विशेष सत्र के अंतिम दिन से पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से पुराने महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सभी दलों की सहमति से पारित पुराने विधेयक को सोमवार को दोबारा लाया जाए और संसद में उस पर मतदान कराया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन महिला विरोधी है और कौन समर्थन में है।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में पारित एक सौ छठा संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है।

इधर, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सकी। लंबी चर्चा के बाद हुए मतदान में 298 सदस्यों ने समर्थन किया, जबकि 230 सदस्यों ने विरोध में मत दिया, जिसके चलते विधेयक पारित नहीं हो पाया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि विधेयक निर्धारित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सका। सरकार की ओर से तीन संबंधित विधेयक पेश किए गए थे, जिनमें परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक भी शामिल थे, लेकिन बाद में शेष विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

परिसीमन को लेकर भी विवाद सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण सुधार को रोकने का आरोप लगाया, जबकि विपक्षी नेताओं, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, ने कहा कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने का विरोध करते हैं और इसे चुनावी संरचना में बदलाव का प्रयास मानते हैं।