मध्य प्रदेश में बड़ा न्यायिक फेरबदल, 250 से अधिक अधिकारियों के तबादले

जबलपुर, 06 अप्रैल 2026।

मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा रविवार देर रात जारी आदेश में 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले से संबंधित पांच अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के माध्यम से तहसील स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक के अधीनस्थ न्यायालयों में नई पदस्थापनाएं सुनिश्चित की गई हैं।

जारी सूची में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) से लेकर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) तक विभिन्न श्रेणियों के अधिकारी शामिल हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा और शहडोल सहित प्रदेश के प्रमुख जिलों के न्यायालयों में इन तबादलों का प्रभाव देखा जाएगा।

कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जबकि कई स्थानों पर रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से नई पदस्थापनाएं की गई हैं। इस प्रक्रिया के तहत न्यायिक कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

हाईकोर्ट की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी स्थानांतरित अधिकारी 8 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को कार्यभार ग्रहण और त्याग की जानकारी तत्काल रजिस्ट्रार जनरल को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तृत आदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।