नेपाल में अतिक्रमित जमीन हटाने का 15 दिन का अल्टीमेटम

काठमांडू, 30 अप्रैल।

नेपाल के गृह मंत्रालय ने देश के सभी 77 जिला प्रशासन कार्यालयों को सख्त निर्देश जारी करते हुए सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई तेज करने को कहा है। इसके लिए अतिक्रमित भूमि पर बने ढांचों को 15 दिन के भीतर खाली कराने का आदेश दिया गया है।

जारी परिपत्र में गृह सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही अतिक्रमित जमीन को चिन्हित कर उसे जल्द से जल्द खाली कराने की प्रक्रिया पूरी की जाए।

मंत्रालय ने अपने पहले जारी तीन मार्च के निर्देश का उल्लेख करते हुए दोहराया है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों की पहचान कर निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें हटाया जाए। इसके साथ ही संबंधित भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया गया है।

जिला प्रशासन कार्यालयों को अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है, ताकि अतिक्रमित भूमि को व्यवस्थित तरीके से मुक्त कराया जा सके।

इसके अलावा सभी कार्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सार्वजनिक भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना मंत्रालय को समीक्षा के लिए भेजें, ताकि आगे की कार्रवाई को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।