30 मार्च 2026, इस्लामाबादपश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच पाकिस्तान द्वारा खुद को मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश को उसकी कूटनीतिक मजबूरियों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में यह आकलन सामने आया है कि यह पहल स्वतंत्र वैश्विक प्रभाव का परिणाम नहीं, बल्कि बाहरी और आंतरिक दबावों की उपज है।
हाल ही में इस्लामाबाद में आयोजित एक बैठक में तुर्किये, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों ने भाग लिया, लेकिन संघर्ष के मुख्य पक्ष इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान इसमें शामिल नहीं हुए। इससे पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने प्रारंभ में इस संघर्ष को सीमित और शीघ्र समाप्त होने वाला माना था, लेकिन हालात अपेक्षा से अधिक जटिल हो गए हैं। ईरान द्वारा सैन्य, वाणिज्यिक और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने से स्थिति और गंभीर हो गई है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावित होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है और ऊर्जा कीमतों में तेजी देखी जा रही है।
वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए इस संघर्ष से बाहर निकलने के विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। वहीं कतर, ओमान और बहरीन जैसे खाड़ी देश स्वयं हमलों से प्रभावित होने के कारण तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं हैं।
विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के सामने आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के दबाव हैं। हाल ही में सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के चलते युद्ध की स्थिति में उसके सीधे हस्तक्षेप की संभावना बनती है। इसके अलावा, देश के भीतर शिया समुदाय के एक हिस्से की ईरान के प्रति सहानुभूति और अयातुल्ला अली खामेनेई से जुड़े घटनाक्रमों के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों ने आंतरिक स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है।
आर्थिक दृष्टि से भी पाकिस्तान की निर्भरता बाहरी सहायता, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और खाड़ी देशों पर, उसे संतुलन साधने के लिए बाध्य करती है। इसके अतिरिक्त, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तानी नेतृत्व से जुड़े बयानों को साझा किया जाना अमेरिका के साथ उसके समीकरणों की ओर इशारा करता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी संकट के दौरान सक्रिय दिखाई देना और दीर्घकालिक कूटनीतिक प्रभाव स्थापित करना अलग-अलग बातें हैं। पाकिस्तान की मौजूदा पहल इसी अंतर को उजागर करती है।
