आरजी कर मामला: कार्रवाई से बढ़ी पारदर्शिता की मांग

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर दिया था। यह मामला केवल बलात्कार और हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार की कार्यप्रणाली, पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता और सत्ता संरक्षण के आरोपों का प्रतीक बन गया था। घटना के बाद जिस तरह जांच को लेकर सवाल उठे, पीड़ित परिवार ने दबाव और रिश्वत के आरोप लगाए और पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में आई, उसने बंगाल सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया था।

अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल समेत तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित करना यह संकेत देता है कि नई सरकार पुराने ढर्रे को जारी रखने के बजाय जवाबदेही तय करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह कार्रवाई केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर चोट है जिसमें सत्ता के प्रभाव में गंभीर मामलों को दबाने की कोशिश होती रही।

ममता बनर्जी सरकार के दौरान आरजी कर कांड को जिस तरह संभाला गया, उसने जनता के भीतर गहरा आक्रोश पैदा किया था। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, जांच में कथित गड़बड़ियां और पीड़ित परिवार के साथ असंवेदनशील व्यवहार लगातार सवालों के घेरे में रहे। सबसे गंभीर आरोप यह था कि परिवार को चुप कराने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई। यदि सत्ता में बैठे लोग और पुलिस अधिकारी न्याय दिलाने के बजाय मामले को दबाने में लगे हों, तो लोकतंत्र की बुनियाद ही कमजोर होने लगती है।

यही कारण है कि इस घटना ने केवल बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन खड़े कर दिए थे। डॉक्टर, छात्र और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए थे। लोगों को लगने लगा था कि राज्य में कानून से ज्यादा राजनीतिक संरक्षण काम कर रहा है। उस समय विपक्ष में रहे शुभेंदु अधिकारी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते रहे थे।

अब सत्ता संभालने के बाद उन्होंने जिस तरह विभागीय जांच बैठाकर वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की है, उससे यह संदेश गया है कि नई सरकार कम से कम मामलों को दबाने की राजनीति नहीं करना चाहती। यह कदम उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो वर्दी और सत्ता के दम पर खुद को कानून से ऊपर समझते रहे।

हालांकि केवल निलंबन ही अंतिम समाधान नहीं है। असली परीक्षा निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने में होगी। लेकिन इतना तय है कि आरजी कर कांड में हुई यह कार्रवाई बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाती है। जनता अब केवल बयान नहीं, जवाबदेही चाहती है और नई सरकार ने कम से कम शुरुआत उसी दिशा में की है।