संस्कृति में सर्वोपरि माताएं-बहनें: सरकार उनके अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध : मोहन यादव

सागर, 23 अप्रैल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में माताओं और बहनों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने कहा कि बहनों को विधानसभाओं और लोकसभा में आरक्षण दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री गुरुवार को नरयावली में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन और लोकार्पण अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी को साथ लेकर चलने का आह्वान किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने बहनों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भरण-पोषण से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को भी नजरअंदाज किया गया था।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को हर माह 1500 रुपये प्रदान कर रही है। प्रदेश के 17 जिलों में महिला कलेक्टर कार्यरत हैं और कई जिलों में महिला पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था संभाल रही हैं। सागर में भी सांसद और महापौर पद पर महिलाएं जिम्मेदारी निभा रही हैं। सरकार विभिन्न प्रमुख पदों पर महिलाओं को अवसर दे रही है, लेकिन कुछ दलों को यह स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि माताएं-बहनें अपने सम्मान को कभी नहीं भूलतीं और समय आने पर इसका जवाब देती हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के वीरों को नमन किया। इस अवसर पर नरयावली में 27 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय केवल शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि प्राचीन परंपरा और विरासत का प्रतीक है। साथ ही 41 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत से 36 कार्यों का लोकार्पण और 17 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से 62 कार्यों का भूमिपूजन किया गया तथा हितग्राहियों को लाभ वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। कृषक कल्याण वर्ष के तहत किसानों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या और पलायन को ध्यान में रखते हुए केन-बेतवा लिंक परियोजना पर कार्य हो रहा है, जिससे पेयजल और सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी तथा उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। सागर में औद्योगिक विकास भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि किसानों को पांच रुपये में अस्थाई बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। गेहूं की खरीदी 2625 रुपये प्रति क्विंटल दर से की जा रही है, जिसमें बोनस भी शामिल है। इस वर्ष उत्पादन में वृद्धि हुई है और सरकार प्रत्येक दाने की खरीदी के लिए प्रतिबद्ध है। छोटे और मध्यम किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है तथा केंद्र से गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोयाबीन उत्पादक किसानों को भी उचित मूल्य दिलाने के लिए योजना के तहत लाभ दिया गया है। प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और नए सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति में किसानों को कलेक्टर दर से चार गुना मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कृषि के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक सांदीपनि विद्यालय निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल के परीक्षा परिणामों में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है और बेटियों ने विशेष उपलब्धि हासिल की है। मेधावी छात्रों को स्कूटी और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। नरयावली में रानी अवंतीबाई के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की पहल की गई है, जिससे क्षेत्र में शिक्षा को और मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।