भोपाल, 09 जून।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, किसान कल्याण और तकनीकी विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिसमें लगभग 13 हजार 800 करोड़ रुपये की स्वीकृतियों के साथ कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय शामिल हैं।
बैठक में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत और अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए कुल 13,565.84 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, जिससे राजधानी के यातायात नेटवर्क के विस्तार को गति मिलेगी। इसके साथ ही अगले पांच वर्षों के लिए राज्य में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मजबूत करने हेतु आईटी संवर्ग परामर्श सेवाओं और कार्यों के लिए 235 करोड़ 63 लाख रुपये मंजूर किए गए।
कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए सरकार ने कपास पर मंडी फीस की दर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, जिससे जिनिंग मिलों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सामान्य मंडी शुल्क को बढ़ाकर 1 रुपये से 1.50 रुपये कर दिया गया है, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है, जिसका उपयोग किसान सड़क निधि और कृषि अधोसंरचना विकास में किया जाएगा।
सरकार ने आगामी विपणन सत्रों में उपार्जन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन और मार्कफेड को 8,600 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति देने की भी मंजूरी दी है, जिससे रबी और खरीफ फसलों के सुचारू उपार्जन में मदद मिलेगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिलों में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक सुविधाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादों के भंडारण और विपणन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी निर्णय प्रदेश के आर्थिक विकास, किसान कल्याण और अधोसंरचना विस्तार को नई दिशा देंगे और राज्य को तकनीकी एवं कृषि क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाएंगे।
