जबलपुर, 19 जून।
नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े बहुचर्चित जनहित याचिका मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। शुक्रवार को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद उन नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों के लिए परीक्षा और परिणाम प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी, जिन्हें सीबीआई जांच में उपयुक्त पाया गया है।
सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से लंबित परीक्षाएं आयोजित करने और परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी गई। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष ने सीबीआई जांच में अनुपयुक्त पाए गए कॉलेजों से संबंधित परीक्षाओं को लेकर आपत्ति दर्ज कराई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जीएनएम प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 के करीब नौ हजार विद्यार्थियों के लिए जीएनएम तृतीय वर्ष परीक्षा आयोजित करने की स्वीकृति भी दी गई है।
न्यायालय का यह आदेश केवल उन कॉलेजों पर लागू होगा जो सीबीआई जांच के दौरान निर्धारित मानकों पर खरे उतरे हैं। इनमें जांच में सीधे उपयुक्त पाए गए 156 कॉलेज और आवश्यक कमियां दूर करने के बाद उपयुक्त श्रेणी में शामिल हुए 89 कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों के लिए परीक्षा प्रक्रिया और शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अन्य ऐसे कॉलेज, जो अभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाए हैं, उनसे संबंधित परीक्षाओं के आयोजन पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। अदालत के इस फैसले से हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है, वहीं गुणवत्ता मानकों को लेकर न्यायालय का सख्त रुख भी कायम रहा है।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा और याचिकाकर्ता विशाल बघेल उपस्थित रहे। वहीं राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पक्ष रखा।
