नई दिल्ली, 26 जून।
औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। सरकार ने नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर लगी सभी सेक्टर संबंधी पाबंदियां हटा दी हैं। अब आपूर्ति को पश्चिमी एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, संकट के दौरान बंद हुई बल्क एलपीजी की सप्लाई अब पूर्व-संकट स्तर के 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह कदम वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को बड़ी राहत देगा, क्योंकि अब एलपीजी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
सरकार ने C3-C4 स्ट्रीम के डायवर्जन में भी कटौती का फैसला लिया है। संकट के वक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इसे केवल एलपीजी उत्पादन में इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए थे, जिससे पेट्रोकेमिकल उद्योगों को होने वाली आपूर्ति बाधित हुई थी।
अब अन्य उपयोगों के लिए C3-C4 का आवंटन बढ़ाया जाएगा, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता पर कोई आंच नहीं आएगी। स्वदेशी एलपीजी उत्पादन को प्रतिदिन 40 टीएमटी से कम नहीं होने दिया जाएगा।
तेल विपणन कंपनियों को औद्योगिक उपभोक्ताओं का व्यापक डेटा रखने का निर्देश दिया गया है ताकि आपूर्ति प्रबंधन बेहतर हो सके। सरकार पीएनजी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर भी कायम है। जो वाणिज्यिक उपभोक्ता पहले ही पीएनजी पर स्विच कर चुके हैं, वे उसी पर बने रहेंगे। पीएनजी पहुंच वाले अन्य पात्र ग्राहकों को चरणबद्ध तरीके से इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
