नई दिल्ली, 29 जून।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को नई गति देने के उद्देश्य से लखपति दीदी डैशबोर्ड और शी लीप्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। पूसा परिसर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन ‘ग्रामोदय से राष्ट्रोदय’ के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी योजना का लक्ष्य तीन करोड़ से बढ़ाकर छह करोड़ महिलाओं तक कर दिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का बैंक लिंकिंग रोडमैप तैयार किया गया है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों को समय पर अपना वित्तीय अंश जारी करना होगा। उन्होंने ग्रामीण विकास विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने, अधिकारियों के बार-बार होने वाले तबादलों पर रोक लगाने और जिम्मेदारी वाले पदों पर कम से कम दो से तीन वर्ष तक अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। साथ ही योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार, जनजागरूकता, सोशल ऑडिट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया।
शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि कई राज्यों ने उल्लेखनीय कार्य किया है, जबकि कुछ राज्यों को अपने प्रदर्शन में और सुधार करने की आवश्यकता है।
सम्मेलन में देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और नीति-निर्माता शामिल हुए। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ विकसित ग्राम–विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए रणनीतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव केवल धूल-मिट्टी या चौपाल का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि भारत की शक्ति, चेतना और आत्मा का आधार हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब गांव समृद्ध और विकसित बनेंगे।
उन्होंने कहा कि पहली बार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री एक साझा मंच पर एकत्र हुए हैं। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित विभिन्न राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने इसे सहकारी संघवाद का मजबूत उदाहरण बताते हुए कहा कि विकास के मुद्दों पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर चर्चा की गई।
केंद्रीय मंत्री ने झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सफल मॉडलों, जिनमें मल्टी-चैनल मार्केटिंग, सामुदायिक उद्यम और हाउसहोल्ड आजीविका ऋण योजनाएं शामिल हैं, का उल्लेख करते हुए कहा कि इन श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि उन्हें देशभर में लागू किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी राज्य को नियमों या प्रक्रियाओं में व्यावहारिक कठिनाई आती है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, कैबिनेट और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर आवश्यक संशोधनों पर विचार करेगा।
संभावित कम वर्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 14 राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही जल संरक्षण संरचनाओं को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने की अग्रिम तैयारियां करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।
सम्मेलन के दौरान युवाओं और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित वीबी-जी राम कार्यक्रम के अंतर्गत लोगो डिजाइन, क्विज और डिजिटल कंटेंट प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया।
