नई दिल्ली, 29 जून।
देशभर के छोटे क्लीनिकों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को ई सुश्रुत क्लिनिक नामक नए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा तैयार इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य छोटे स्वास्थ्य केंद्रों को सरकार समर्थित, किफायती और उपयोग में सरल डिजिटल समाधान उपलब्ध कराना है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के अधिकांश छोटे ओपीडी क्लीनिक अब भी मैनुअल व्यवस्था के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। बड़े हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अपेक्षाकृत महंगे और जटिल होने के कारण छोटे क्लीनिकों के लिए व्यवहारिक नहीं हैं। ऐसे में ई सुश्रुत क्लिनिक को विशेष रूप से इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, ताकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विस्तार को भी गति मिल सके।
सरकार की योजना इस डिजिटल प्रणाली को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों, उप-स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ निजी क्लीनिकों तक पहुंचाने की है। वर्तमान में 800 से अधिक स्वास्थ्य संस्थान इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और इसके माध्यम से 680 से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किए जा चुके हैं।
यह क्लाउड आधारित हल्का हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम विशेष रूप से छोटे ओपीडी क्लीनिकों के लिए तैयार किया गया है। इसमें मरीज पंजीकरण, बिलिंग, एमआईएस रिपोर्टिंग, स्पीच-टू-टेक्स्ट, क्लीनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और आयुष्मान भारत से जुड़ी जानकारी खोजने जैसी कई सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हैं। इसे इस प्रकार विकसित किया गया है कि इसके संचालन के लिए किसी विशेष तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होगी।
इस प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में पंजीकृत चिकित्सक ही कर सकेंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह सुविधा केवल प्रमाणित डॉक्टरों के लिए ही उपलब्ध रहे और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बनी रहे।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सी-डैक के बीच इस परियोजना को लेकर समझौता किया जाएगा। इसके तहत सॉफ्टवेयर के रखरखाव और समय-समय पर अपग्रेडेशन की जिम्मेदारी सी-डैक निभाएगा, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा। साथ ही मरीजों को भेजे जाने वाले एसएमएस, क्लाउड होस्टिंग का खर्च तथा कॉल सेंटर के माध्यम से तकनीकी सहायता की व्यवस्था भी एनएचए द्वारा की जाएगी।
इस सेवा की मूल सदस्यता शुल्क पांच उपयोगकर्ताओं के लिए 499 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से 200 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद प्रभावी शुल्क 299 रुपये प्रतिमाह रह जाएगा। इसके अतिरिक्त शुरुआती तीन महीने तक यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध होगी। यदि पांच से अधिक उपयोगकर्ता जोड़े जाते हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त उपयोगकर्ता के लिए 50 रुपये प्रति माह का अलग शुल्क लिया जाएगा।
