दंत चिकित्सक हैं, लेकिन उपकरणों के बिना इलाज ठप

देवास, 30 जून।

कन्नौद सिविल अस्पताल में दंत चिकित्सकों की तैनाती होने के बावजूद डेंटल चेयर और अन्य आवश्यक उपकरणों के अभाव में मरीजों को दंत उपचार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। पिछले करीब तीन वर्षों से विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उपचार शुरू नहीं हो सका है। इससे दांत संबंधी समस्याओं वाले मरीजों को निजी क्लीनिकों का रुख करना पड़ रहा है।

करीब 40 गांवों के लोगों के लिए प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र माने जाने वाले इस अस्पताल में प्रतिदिन दांत दर्द, मसूड़ों की बीमारी, मुंह के संक्रमण और अन्य दंत समस्याओं से पीड़ित मरीज पहुंचते हैं। हालांकि आवश्यक उपकरण नहीं होने से उन्हें बिना इलाज लौटना पड़ता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों से अस्पताल में दंत चिकित्सक की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब तक उपचार के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं करा सका। इससे सवाल उठ रहे हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बावजूद मरीजों को सरकारी स्तर पर उपचार क्यों नहीं मिल रहा है।

इंदौर-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण अस्पताल में सड़क दुर्घटनाओं के घायल भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे मामलों में चेहरे, जबड़े और दांतों की चोटों के उपचार में दंत चिकित्सक की अहम भूमिका होती है, लेकिन उपकरणों के अभाव में यह सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार दंत चिकित्सा केवल दांत निकालने या भरने तक सीमित नहीं है। मसूड़ों की बीमारी, मुंह के संक्रमण, जबड़े की समस्याओं और ओरल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की शुरुआती पहचान में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

अस्पताल में करीब तीन वर्षों से डॉ. आकांक्षा मिश्रा दंत चिकित्सक के रूप में पदस्थ हैं। हाल ही में डॉ. सृष्टि गुप्ता ने भी पदभार संभाला है, लेकिन उपकरणों की कमी के कारण दोनों चिकित्सक मरीजों का उपचार शुरू नहीं कर पा रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने अस्पताल में डेंटल चेयर, डेंटल एक्स-रे यूनिट और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों को निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने के लिए मजबूर न होना पड़े।

विधायक पंडित आशीष शर्मा ने आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का प्रयास करने का भरोसा दिया है। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. लोकेश मीणा ने बताया कि उपकरणों की मांग जिला कार्यालय को भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक उनकी उपलब्धता नहीं हो सकी है।