अमित शाह ने लॉन्च किए एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड

नई दिल्ली, 30 जून।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दोनों नई डिजिटल पहल नागरिकों को अधिक सुविधाएं देने के साथ शासन व्यवस्था को पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव, विदेश सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नीति, ईमानदार नीयत और तकनीक के प्रभावी उपयोग से शासन व्यवस्था अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बन रही है।

उन्होंने बताया कि पहले एफसीआरए से जुड़ी प्रक्रियाएं कागजी औपचारिकताओं और जटिल व्यवस्थाओं पर आधारित थीं, लेकिन एफसीआरए 2.0 पोर्टल के माध्यम से आवेदन, नवीनीकरण, वार्षिक विवरणी और अन्य प्रमुख सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। इससे आवेदनों का तेजी से निस्तारण होगा, कागजी प्रक्रिया घटेगी और विदेशी अंशदान की रियल टाइम निगरानी संभव हो सकेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था में दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल में ई-साइन प्रमाणीकरण, ओसीआर तकनीक, एनजीओ दर्पण, बैंकिंग प्रणाली और अन्य सरकारी डेटाबेस का एकीकरण किया गया है। पूरा डेटा 'मेघराज' सरकारी क्लाउड पर सुरक्षित रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में एफसीआरए मोबाइल ऐप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट और बैंकों के लिए समर्पित ऑनलाइन डैशबोर्ड भी शुरू किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि विदेशी अंशदान से जुड़े मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए प्रभावी निगरानी और पारदर्शिता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। नई प्रणाली इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

ई-ओसीआई कार्ड के बारे में अमित शाह ने बताया कि इससे 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्डधारकों को लाभ मिलेगा। अब 20 वर्ष की आयु के बाद नया पासपोर्ट बनने पर ओसीआई बुकलेट दोबारा जारी कराने की जरूरत नहीं होगी। कार्डधारकों को केवल नए पासपोर्ट का विवरण ऑनलाइन अपडेट करना होगा। डिजिटल व्यवस्था से दस्तावेज खोने की समस्या समाप्त होगी और रियल टाइम सत्यापन भी संभव होगा।

गृह मंत्रालय के अनुसार एफसीआरए 2.0 पोर्टल लगभग 14,500 सक्रिय एफसीआरए संगठनों की अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। हर वर्ष आने वाले 15 से 20 हजार आवेदनों और लगभग 17 हजार वार्षिक विवरणियों के निस्तारण में भी यह प्रणाली अधिक प्रभावी साबित होगी। वहीं ई-ओसीआई कार्ड के माध्यम से वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय को तेज, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।