सागर, 01 जुलाई।
सागर जिले में प्रोजेक्ट-6बी सागर-मकरोनिया जलप्रदाय उन्नयन योजना के संचालन को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जनता के हित को प्राथमिकता देते हुए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुबंध समाप्त करने का फैसला लिया गया। इसके लिए मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी को नियमानुसार नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अनुबंध समाप्त होने के बाद सागर नगर निगम और मकरोनिया नगर पालिका अपने-अपने क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था का संचालन स्वयं करेंगे। बैठक में महापौर संगीता सुशील तिवारी, नगर निगम अध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार, मकरोनिया नगर परिषद अध्यक्ष मिहीलाल अहिरवार, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख अभियंता को विस्तृत प्रतिवेदन भेजकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से संचालित इस योजना में संचालन और संधारण के दौरान लगातार लापरवाही सामने आई, जिससे शहर की पेयजल व्यवस्था प्रभावित होती रही।
महापौर संगीता सुशील तिवारी ने कहा कि अनुबंध के अनुसार 24 घंटे जलापूर्ति की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी शहर में एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने जलकर बिल वितरण और उपभोक्ता रिकॉर्ड प्रबंधन में भी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया, जिसके कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का विवरण ई-नगर पालिका पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सका और जलकर वसूली प्रभावित हुई।
समीक्षा के दौरान तकनीकी और वित्तीय स्तर पर भी कई कमियां सामने आईं। नगर निगम अध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार ने बताया कि पाइपलाइन के रखरखाव में देरी के कारण मरम्मत कार्य नगर निगम को अपने संसाधनों से कराना पड़ रहा है, जिससे अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ा है। अधिकारियों ने तकनीकी मानकों का पालन नहीं होने पर भविष्य में लीकेज और दूषित जलापूर्ति की आशंका भी जताई।
बैठक में यह भी जानकारी सामने आई कि कंपनी ने नगर निगम की अनुमति के बिना संचालन संबंधी कार्य दूसरी एजेंसी को सौंप दिया था। साथ ही वाल्वमैनों का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण हाल ही में जलापूर्ति भी प्रभावित हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी ने करीब डेढ़ वर्ष के कार्य के लिए 12 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग की, जबकि नगर निगम पूर्व में यही कार्य प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 करोड़ रुपये में संचालित करता रहा है।
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि सुधार के लिए पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद कंपनी की कार्यप्रणाली में अपेक्षित बदलाव नहीं आया, इसलिए अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भुगतान संबंधी प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी की जाएं और एक सप्ताह के भीतर पानी सप्लाई व्यवस्था को पूरी तरह व्यवस्थित किया जाए, ताकि नागरिकों को निर्बाध जलापूर्ति मिल सके।
