अल्प वर्षा से निपटने की तैयारी तेज, किसानों के लिए मुख्यमंत्री के अहम निर्देश

भोपाल, 02 जुलाई।

संभावित अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी संबंधित विभागों को समन्वित तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनौती को बेहतर योजना, वैज्ञानिक खेती और समयबद्ध रणनीति के अवसर के रूप में लिया जाए, ताकि कृषि उत्पादन और किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास, जल संसाधन, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित विभिन्न विभागों की तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों से किसानों को समय पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को कम पानी और कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर और कोदो-कुटकी जैसी मोटे अनाज एवं दलहनी फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही पर्याप्त नमी आने के बाद ही बुआई करने, नमी संरक्षण के उपाय अपनाने और उन्नत किस्मों के बीज व आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सलाह प्रभावी तरीके से किसानों तक पहुंचाई जाए तथा कृषि विस्तार तंत्र को और सक्रिय बनाया जाए। राज्य सरकार संभावित अल्प वर्षा की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और किसानों को हर संभव तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक में अगले दो वर्षों की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गई। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में वैकल्पिक जल स्रोतों की पहचान, टैंकर व्यवस्था की आकस्मिक योजना और अमृत 2.0 के तहत जल प्रदाय योजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बंद और अपूर्ण नल-जल योजनाओं की मरम्मत के लिए 90 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा।

जलाभिषेक 2.0 के तहत पुराने तालाब, बावड़ियों, कुओं और अन्य जल संरचनाओं का सर्वे एवं पुनर्जीवन किया जाएगा। साथ ही भूजल पुनर्भरण के लिए रिचार्ज शाफ्ट, चेक डैम, स्टॉप डैम और खेत-तालाब निर्माण को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाएगा। नहरों की सफाई और मरम्मत रबी सीजन से पहले पूरी कर टेल-एंड तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

सरकार कम जल मांग वाली दलहन, तिलहन और श्रीअन्न फसलों को बढ़ावा देने, प्रत्येक जिले के लिए कंटिन्जेंसी क्रॉप प्लान तैयार करने तथा प्रमुख जलाशयों के बेहतर प्रबंधन पर भी काम करेगी। इसके साथ ही राज्य स्तरीय जल डैशबोर्ड तैयार कर रियल-टाइम निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की जाएगी।

बैठक में फसल बीमा के दायरे का विस्तार, डिजिटल क्रॉप सर्वे, सैटेलाइट आधारित क्षति आकलन, जल संरक्षण अभियान और किसानों को मोबाइल संदेशों के माध्यम से मौसम संबंधी सलाह उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों की भी समीक्षा की गई।