नई दिल्ली, 02 जुलाई।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पहल पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच लंबे समय से चल रहे औद्योगिक विवाद का समाधान हो गया है। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के अधीन रायपुर स्थित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की सुलह प्रक्रिया के बाद दोनों पक्षों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके बाद प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली गई। इस समझौते से बैंक के लगभग 2,610 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह विवाद अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ (एआईआरआरबीईए) की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा 29 जून 2026 को प्रस्तावित एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा के बाद सामने आया था। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की पहल पर हुई विस्तृत सुलह वार्ता के बाद बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी। इसके बाद औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 53(3) के तहत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया गया।
22 जून 2026 को शुरू हुई सुलह प्रक्रिया देर शाम तक चली। मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से करीब 15 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ होने का अनुमान है। साथ ही समय रहते विवाद सुलझने से प्रस्तावित हड़ताल के कारण होने वाले लगभग 1.29 करोड़ रुपये के संभावित एक दिवसीय वित्तीय नुकसान को भी टाल दिया गया।
वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक (प्रशासन) और मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन) ने प्रबंधन का पक्ष रखा। इस दौरान श्रम कानूनों के तहत समय पर वेतन भुगतान, कार्य अवधि और अन्य वैधानिक प्रावधानों के पालन पर विशेष जोर दिया गया। कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रभावी अनुपालन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बैंक प्रबंधन ने आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता प्रभावी सुलह प्रक्रिया का परिणाम है, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता भी सुनिश्चित होगी।
