कैनबरा, 11 जुलाई।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अब केवल कॉमनवेल्थ और क्रिकेट की यादों तक सीमित नहीं रहे। वे 21वीं सदी की सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारियों में बदल चुके हैं। यह संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, शिक्षा, खनिज और साइबर सुरक्षा तक फैल चुका है। यूरेनियम से गगनयान तक और कोकोस द्वीप से विश्वविद्यालय परिसरों तक का यह सफर बताता है कि दोनों देश एक-दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं।
पिछले दशक में वैश्विक परिस्थितियों में आए बदलावों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को और करीब ला दिया है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता तनाव, आपूर्ति शृंखलाओं में बाधाएं और तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने दोनों लोकतांत्रिक देशों को एक साझा मंच पर खड़ा कर दिया है। आज दोनों एक-दूसरे को केवल रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि भविष्य के सहयात्री के रूप में देखते हैं।
रक्षा और समुद्री सुरक्षा इस साझेदारी की नई धुरी बनकर उभरी है। दोनों देशों के बीच संयुक्त रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। थलसेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास नियमित हो चुके हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी इसका प्रमुख उदाहरण है। भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा रोडमैप पर भी तेजी से काम हो रहा है। भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलियाई बॉर्डर फोर्स के बीच खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ा है। दोनों देशों का साझा लक्ष्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में निर्बाध, सुरक्षित और नियम-आधारित समुद्री आवागमन सुनिश्चित करना है।
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी यह सहयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक है और भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इसकी आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति से भारत के स्वच्छ और कार्बन-मुक्त ऊर्जा लक्ष्यों को गति मिलेगी। भविष्य में दोनों देश परमाणु अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं।
आज की दुनिया लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और दुर्लभ मृदा खनिजों के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियां, सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरण इन पर निर्भर हैं। ऑस्ट्रेलिया इन महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध है, जबकि भारत प्रसंस्करण और विनिर्माण क्षमता विकसित कर रहा है। दोनों देश अब महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला और प्रसंस्करण में सहयोग बढ़ा रहे हैं, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो और एक विश्वसनीय वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था विकसित की जा सके।
व्यापार और निवेश भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर भी बातचीत जारी है, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। ऑस्ट्रेलिया भारत में खनन, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश बढ़ाना चाहता है, जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया में सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा और स्टार्टअप क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है।
डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी सहयोग का नया आयाम बन चुके हैं। दोनों देश साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा पर मिलकर काम कर रहे हैं। डेटा सुरक्षा, फर्जी खबरों और साइबर हमलों से निपटने के लिए साझा रणनीति विकसित की जा रही है।
अंतरिक्ष सहयोग भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोकोस (कीलिंग) द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग सुविधाओं के विकास में ऑस्ट्रेलिया भारत का सहयोग कर रहा है। गगनयान मिशन में भी ट्रैकिंग और संचार सहायता प्रदान की जाएगी। दोनों देश उपग्रह डेटा, जलवायु निगरानी और अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी साथ काम कर रहे हैं।
शिक्षा और कौशल विकास इस रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया की कई विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं, जिससे भारतीय छात्रों को देश में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम और कौशल विकास केंद्र दोनों देशों के युवाओं को नई संभावनाएं प्रदान करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय मूल के लाखों लोग भी इस संबंध को और मजबूत बनाते हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया मुक्त, सुरक्षित और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति समान प्रतिबद्धता रखते हैं। क्वाड के माध्यम से दोनों देश समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आपदा राहत और आतंकवाद-रोधी सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। चुनौतियां अवश्य हैं, लेकिन दोनों देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति इस साझेदारी को भविष्य की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम दिखाई देती है।
