नई दिल्ली, 24 जुलाई।
पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सख्त नया कानून लाने का बड़ा ऐलान किया है। सरकार का मुख्य मकसद यह है कि छात्रों का एक भी शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो और परीक्षाएं समय पर पूरी हों।
पिछले कुछ समय में हुई कार्रवाई के तहत कई आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पीएम ने इन घटनाओं को बेहद गंभीर और दर्दनाक बताया है, जो विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को गहरी पीड़ा पहुंचाती हैं।
इस संबंध में तैयार किए गए प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसमें फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़े दंड का प्रावधान रखा गया है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।
संसद के सत्र के दौरान सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों ने प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।
