नई दिल्ली, 18 अगस्त।
ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत 3,942 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इस योजना से राज्य की 11,682 ग्राम पंचायतों को भारतनेट नेटवर्क से जोड़ा और उन्नत किया जाएगा। इसके साथ ही 8,328 गांवों में मांग के आधार पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है।
केंद्रीय संचार मंत्रालय के अनुसार, योजना के क्रियान्वयन के लिए मंगलवार को संचार भवन में डिजिटल भारत निधि, दूरसंचार विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ स्टेट भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी के बीच समझौता हुआ।
कार्यक्रम में शामिल 11,682 ग्राम पंचायतों में पहले चरण की 4,048 पंचायतों के रैखिक नेटवर्क को रिंग नेटवर्क में बदला जाएगा। इससे नेटवर्क की मजबूती के साथ कनेक्टिविटी अधिक भरोसेमंद होने की उम्मीद है। दूसरे चरण की 5,964 ग्राम पंचायतों को भी योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा 1,670 नवगठित ग्राम पंचायतों को भारतनेट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
योजना के तहत 8,328 गांवों में मांग के अनुसार कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में अंतिम छोर तक इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी।
केंद्र की ओर से स्वीकृत 3,942 करोड़ रुपये की राशि से परियोजना को लागू किया जाएगा। इसके तहत तीन लाख से अधिक ग्रामीण घरों में फाइबर आधारित इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।
मंत्रालय के मुताबिक, भारतनेट के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं की पहुंच बेहतर होगी। इससे ग्रामीण इलाकों में डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत होने के साथ नागरिक केंद्रित सेवाओं के विस्तार को भी गति मिलेगी।
समझौते के दौरान डिजिटल भारत निधि के प्रशासक श्यामल मिश्रा, छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, छत्तीसगढ़ स्टेट भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मयंक अग्रवाल, भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक (एंटरप्राइज बिजनेस) पापा सुधाकरा राव और दूरसंचार विभाग के उप महानिदेशक दिनेश कुमार गर्ग सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार अगस्त 2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन कर सभी ग्राम पंचायतों तथा मांग के आधार पर गांवों तक मजबूत और भविष्य के अनुरूप ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाना है।
डिजिटल भारत निधि के माध्यम से ग्रामीण, दूरदराज और सेवा से वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें भारतनेट के अलावा 4जी कवरेज बढ़ाने, आकांक्षी जिलों के वंचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं पहुंचाने और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित, हिमालयी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों, द्वीपों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं।
