नई दिल्ली, 21 अगस्त।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश बनने के लिए शुरुआती परीक्षा में शामिल होने की योग्यता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अदालत ने वकालत के अनुभव की अनिवार्य अवधि को तीन साल से घटाकर एक साल कर दिया है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ज्यूडिशियल एकेडमी प्रशिक्षण के साथ एक साल की क्लर्कशिप भी पूरी करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मई 2025 से मार्च 2027 के बीच आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों को उनके पहले के अनुभव का लाभ दिया जाएगा।
गौरतलब है कि 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश बनने के लिए तीन साल की वकालत का अनुभव अनिवार्य करने का आदेश दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए अदालत में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेस की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पांच विधि आयोग की रिपोर्टों पर ध्यान नहीं दिया, जिनमें जज बनने के लिए वकील के रूप में तीन साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता को लेकर सहमति नहीं थी।
याचिका में दूसरे न्यायिक वेतन आयोग की 2022 की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया था। इसमें किसी भी नई बाध्यता को लागू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों से सलाह लेने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।
दरअसल, पहले न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए वकील के तौर पर तीन साल का अनुभव जरूरी था। लेकिन वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था और नए कानून स्नातकों को भी न्यायाधीश पद के लिए आवेदन करने का अवसर दिया था।
