सिलीगुड़ी, 21 अगस्त।
उत्तर बंगाल के प्रवेश द्वार सिलीगुड़ी में नए आपराधिक कानूनों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को बड़ी कानूनी प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कावाखाली मैदान में ‘5 स्तंभ : बदली हुई न्याय व्यवस्था’ थीम पर आयोजित न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
यह प्रदर्शनी 21 से 26 अगस्त तक चलेगी। इसका उद्देश्य पुराने भारतीय दंड संहिता (1860), दंड प्रक्रिया संहिता (1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की जगह लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमुख बदलावों और प्रावधानों को आम लोगों को सरल तरीके से समझाना है।
उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, मंत्री निशीथ प्रमाणिक, दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जलपाईगुड़ी, इस्लामपुर और दार्जिलिंग के स्कूल-कॉलेजों से विद्यार्थियों को भी प्रदर्शनी दिखाने के लिए लाया गया।
मंच से संबोधित करते हुए अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में नए न्याय कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि नए कानून लागू होने से सिंडिकेट, वसूली, धन उगाही और भय का माहौल समाप्त होगा।
अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने बंगाल की जनता से ‘डर नहीं, भरोसे की सरकार’ देने का वादा किया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालने के बाद जिन शुरुआती फाइलों पर हस्ताक्षर किए, उनमें तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से जुड़ी फाइल भी शामिल थी।
गृह मंत्री ने नए कानूनों में तकनीक के इस्तेमाल को बड़ा बदलाव बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में तकनीक आधारित साक्ष्यों का अधिक उपयोग किया जाएगा, जिससे जांच प्रक्रिया तेज और प्रभावी होगी।
उन्होंने जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों को शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी। शिकायतों को संबंधित थाने तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी सरल होगी।
अमित शाह ने बताया कि छह वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच और रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि तकनीक, पारदर्शिता और तय समयसीमा के आधार पर न्याय व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि नए कानूनों में एफआईआर दर्ज होने के बाद तीन वर्ष के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
गृह मंत्री ने महिला और बच्चों की सुरक्षा को नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और बेहतर जांच व्यवस्था से अपराधों की जांच अधिक प्रभावी होगी।
अपने संबोधन में अमित शाह ने राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार और कानूनों में बदलाव के साथ बंगाल में लंबे समय बाद कानून का शासन मजबूत होगा।
उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम, घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई, वसूली विरोधी हेल्पलाइन नंबर 155334, किसानों को बढ़ी सहायता, सातवें वेतन आयोग और डीए से जुड़े कैबिनेट फैसलों के साथ महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के वादों का भी उल्लेख किया।
कावाखाली मैदान में आयोजित यह प्रदर्शनी कई दिनों तक जारी रहेगी। अमित शाह ने लोगों से नए कानूनों को समझने और बंगाल में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करने की अपील की।
