भोपाल, 22 अगस्त।
मध्य प्रदेश में विकास की नई दिशा तय करने के उद्देश्य से समृद्ध मध्यप्रदेश@2047 विषय पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन 24 अगस्त को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे।
कॉन्क्लेव की थीम “वन इंस्टीट्यूट–वन प्रॉमिस” रखी गई है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल समृद्ध मध्यप्रदेश@2047 पर मुख्य वक्तव्य देंगे। वहीं सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. राजीव दीक्षित विशेष संबोधन देंगे। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. संतोष कुमार विश्वकर्मा कॉन्क्लेव की पृष्ठभूमि और उद्देश्य प्रस्तुत करेंगे।
कार्यक्रम के दूसरे सत्र में समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण विषय पर चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि और शासन के अधिकारी शामिल होकर मध्यप्रदेश के विकास की आगामी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श करेंगे।
कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं को केंद्रीय संस्थानों की शोध, नवाचार, तकनीकी विशेषज्ञता और मानव संसाधन क्षमता से जोड़ना है। इसके माध्यम से राज्य की चुनौतियों के समाधान के लिए संस्थागत साझेदारी विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
इस आयोजन में प्रदेश के प्रमुख केंद्रीय संस्थानों की व्यापक भागीदारी रहेगी। इसमें आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर, आईआईएसईआर भोपाल, एमएएनआईटी भोपाल, एम्स भोपाल, आईआईआईटी, एनएफएसयू भोपाल, आरआरएसीएटी इंदौर, डीआरडीओ, इसरो, राष्ट्रीय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित कृषि, स्वास्थ्य, तकनीक, प्रबंधन, रक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और कौशल विकास क्षेत्र से जुड़े संस्थान शामिल होंगे।
कॉन्क्लेव में प्रदेश के 59 केंद्रीय संस्थानों, 26 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों, 11 शासकीय इंजीनियरिंग संस्थानों, 19 शासकीय मेडिकल कॉलेजों, आठ राज्य स्तरीय शोध संस्थानों और नौ चयनित निजी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।
कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण “वन इंस्टीट्यूट–वन प्रॉमिस” पहल होगी। इसके तहत भाग लेने वाले संस्थान मध्यप्रदेश के विकास के लिए एक उपयोगी और क्रियान्वयन योग्य संकल्प प्रस्तुत करेंगे। इन संकल्पों के माध्यम से नीति निर्माण, शोध और सहयोग के क्षेत्र में लंबे समय की साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
कॉन्क्लेव में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग अपनी प्राथमिकताएं और चुनौतियां साझा करेंगे। इनमें कृषि, पर्यावरण, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई, नगरीय विकास, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, जनजातीय कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल हैं।
इस दौरान सुशासन संस्थान और केंद्रीय संस्थानों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सरकार, शिक्षा, अनुसंधान, उद्योग और नवाचार के बीच मजबूत सहयोग व्यवस्था तैयार करना है, ताकि संयुक्त शोध, तकनीकी समाधान और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके।
