सिलीगुड़ी, 22 अगस्त।
उत्तर बंगाल के रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी ‘चिकन नेक’ की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सिलीगुड़ी में उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में सीमाओं को सुरक्षित करने, घुसपैठ पर प्रभावी रोक लगाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने पर चर्चा हुई।
बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ चर्चा में त्रिस्तरीय सुरक्षा तंत्र के तहत निगरानी और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। अमित शाह ने उत्तर बंगाल की सीमाओं से होने वाली घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाया।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह संकरा क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसी रणनीतिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है।
बैठक में सीमा पर बाड़ लगाने का काम जल्द पूरा करने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए आधुनिक तकनीक आधारित स्मार्ट बाड़ और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने की योजना पर विचार किया गया। एसएसबी को सीमा की निगरानी और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हाल में हुई गिरफ्तारियों और उत्तर बंगाल से सामने आई संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी है। नेपाल के रास्ते भारत में नेटवर्क तैयार करने से संबंधित खुफिया सूचनाओं ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाई है।
सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद शुरुआती 45 दिनों में सुरक्षा बलों को 1,129 एकड़ जमीन हस्तांतरित किए जाने का दावा किया गया है। इसके अतिरिक्त 29 एकड़ जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है।
इससे पहले शुक्रवार को अमित शाह ने सिलीगुड़ी के रानीडांगा स्थित एसएसबी के उत्तर बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान करीब 189 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रशासनिक, आवासीय और तकनीकी आधारभूत ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया।
सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए राज्य में 10 नई सीमा चौकियां बनाने की घोषणा भी की गई है। इनमें दो चौकियां उत्तर बंगाल में स्थापित होंगी। इन उपायों के जरिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को घुसपैठ और अन्य सुरक्षा चुनौतियों से सुरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।
