कोलकाता, 27 अगस्त।
पश्चिम बंगाल की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में छात्रों और संसाधनों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 4,133 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी छात्र का नामांकन नहीं है।
छात्रविहीन स्कूलों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल देश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद दूसरे स्थान पर है। इन स्कूलों में 19,502 शिक्षक तैनात होने की जानकारी सामने आई है, जिससे शिक्षकों की तैनाती और सरकारी खर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 6,769 स्कूल ऐसे भी हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है। इन विद्यालयों में 2.29 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एक ही शिक्षक को शिक्षण कार्य के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ रही हैं।
पश्चिम बंगाल में एक शिक्षक पर औसतन करीब 30 छात्रों की जिम्मेदारी है। इस मामले में झारखंड का अनुपात अधिक है, जहां एक शिक्षक पर 36 छात्र हैं। राज्य में एक स्कूल में औसतन छह शिक्षक हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और मेघालय में यह औसत पांच शिक्षक प्रति स्कूल है।
यूडीआईएसई के आंकड़ों में स्कूलों में छात्र संख्या को लेकर भी बड़ा अंतर दिखाई दिया है। राज्य के कुल 93,147 स्कूलों में करीब आठ प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं, जहां 10 से कम छात्र हैं। वहीं 8.5 प्रतिशत स्कूलों में 500 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं।
राज्य सरकार ने इस असंतुलन के लिए कुछ हद तक निजी स्कूलों द्वारा सही जानकारी अपलोड नहीं किए जाने को जिम्मेदार बताया है। शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने कहा कि स्कूलों को यूडीआईएसई पोर्टल पर छात्रों, शिक्षकों और भवन से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य है, लेकिन कुछ निजी स्कूलों ने अब तक आंकड़े अपलोड नहीं किए हैं।
उन्होंने बताया कि स्कूलों को जल्द से जल्द पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आंकड़े अपडेट होने के बाद राज्य की वास्तविक स्थिति में बदलाव दिखाई देगा।
बर्मन ने पिछले 15 वर्षों में शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितताओं को भी कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी का एक कारण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस असंतुलन को दूर करने के लिए कदम उठा रही है।
जिन स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं, वहां से शिक्षकों को शिक्षक-विहीन या शिक्षक कमी वाले विद्यालयों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि साल के अंत तक इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा।
