राजगढ़, 31 अगस्त।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने सोमवार को समय-सीमा बैठक में विभागवार योजनाओं, लंबित मामलों और शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने कई अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी पटवारियों और पंचायत सचिवों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं मिलने पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उद्योग विभाग के दोनों निरीक्षकों द्वारा उद्यम क्रांति योजना के प्रकरण समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर वेतन रोकने तथा पशुपालन विभाग के उप संचालक द्वारा बैंक को समय पर प्रकरण नहीं भेजने पर भी वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जर्जर स्कूल भवनों के दोबारा सत्यापन का निर्णय लिया गया। जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले को प्रत्येक जर्जर स्कूल में उपयंत्री के साथ बैठक कर आवश्यक कार्य कराने के निर्देश दिए गए। खिलचीपुर और माचलपुर के उपयंत्रियों द्वारा छात्रावासों का किराया तय नहीं करने पर एक-एक वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी शासकीय विभागों को बिजली बिल समय पर जमा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित सरकारी भवनों की बिजली आपूर्ति काटी जा सकती है।
महिला एवं बाल विकास विभाग को खराब निजी भवनों में संचालित आंगनवाड़ियों को बेहतर भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। सक्षम आंगनवाड़ियों में आरओ, टीवी और बेबी टॉयलेट लगाने के साथ जिले की 16 अप्रारंभ आंगनवाड़ियों का काम जल्द शुरू कराने को कहा गया। पोषण ट्रैकर पर गर्भवती महिलाओं के आंकड़ों का पुनः सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए।
सुठालिया में खिचड़ी-दलिया वितरण की व्यवस्था पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए रिकॉर्ड संधारण और नियमित निगरानी के निर्देश दिए। आगामी मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान तथा कुरावर की तैयारियां पांच दिन में पूरी करने और पूर्व शिविरों से जुड़ी शिकायतों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। खिलचीपुर के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी केके. जाटव को निलंबन के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
