समय पर दफ्तर, समय पर समाधान - बायोमेट्रिक से बदलेगी सरकार की तस्वीर, भोपाल से जिला तक जीरो टॉलरेंस का संदेश, जनता के काम में अब देरी नहीं चलेगी

भोपाल, 2 सितंबर।

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासन में अनुशासन और जवाबदेही तय करने के लिए एक बड़ा और स्वागत योग्य कदम उठाया है। राजधानी भोपाल के मंत्रालय परिसर के बाहर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल पार्क में मंत्रालय के साथ ही सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है और जिला स्तर के सभी कलेक्टर कार्यालयों के साथ ही अलग-अलग विभागों के उप कार्यालयों में भी इसी व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। यह केवल एक मशीन लगाने का मामला नहीं है, यह कार्यसंस्कृति को बदलने का एक प्रयास है। प्रदेश के मंत्रालय में लगभग 3500 से अधिक शासकीय सेवक और 300 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। कई बार यह शिकायत सामने आती थी कि शासकीय सेवक समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, जनता के काम लटकते हैं, फाइलें समय पर नहीं निपटती हैं और पंचिंग की तैयारी की जा रही है, लेकिन अब सरकार सख्त होने जा रही है। तय समय पर आना-जाना अनिवार्य किया जा रहा है।

अक्सर देखने में आता है कि कई कार्यालयों में नियत समय प्रातः 10 बजे पहुंचना होता है, लेकिन कई दफ्तर दिन के 11 बजे तक भी नहीं खुलते हैं। दोपहर 11 बजे के बाद अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयों में पहुंचते हैं तो दो घंटे से पहले ही शासकीय सेवक दफ्तर छोड़ना शुरू कर देते हैं। कई सरकारी कार्यालयों में तो अपराह्न 4 बजे से ही ऑफिस खाली होने लगते हैं। इस तरह की शिकायतें लगातार सरकार को मिल रही थीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, लिहाजा अब सख्ती की तैयारी की जा रही है। यह व्यवस्था सतपुड़ा और विंध्याचल भवनों में लागू की जाएगी। इसके तहत अब मंत्रालय से लेकर मैदान तक के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी। राज्य सरकार अब सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था को पूरी तरह अनिवार्य करने की तैयारी में है। इसके लिए अब जिला स्तर पर भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत जिला स्तर के सभी कलेक्टर कार्यालयों के साथ ही अलग-अलग विभागों के उप कार्यालयों में भी बायोमेट्रिक मशीनें लगेंगी।

यहां एक बड़ी शिकायत बनकर सामने आई है कि जब शासकीय सेवक कार्यालय पहुंचते हैं तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी सीटों पर मिलते नहीं। मुख्यमंत्री की सख्ती पर इन दोनों ही भवनों में विभागाध्यक्ष का कार्यालय भी है। इसमें मुख्य सचिव के अलावा मंत्रालय के आला अधिकारी भी शामिल होते हैं, लेकिन उस समय हास्यास्पद स्थिति बन जाती है, जब लगभग 3500 से अधिक शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की मौजूदगी वाले इन तीनों भवनों में 300 अधिकारी-कर्मचारी भी राष्ट्रगीत के गायन के दौरान नहीं पहुंचते।

जीरो टॉलरेंस ही सुशासन की पहली शर्त है। सरकारों का काम केवल योजना बनाना नहीं है, बल्कि उन योजनाओं को जमीन पर उतारना भी है और यह काम तभी संभव है, जब कर्मचारी समय का सम्मान करे। जनता के लिए सरकार का मतलब है पटवारी, सचिव, तहसीलदार, नगर निगम का क्लर्क, बिजली विभाग का इंजीनियर। अगर ये लोग समय पर नहीं मिलेंगे तो जनता का सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम इसी विश्वास को वापस लाने का माध्यम है। जब कर्मचारी को पता होगा कि उसकी उपस्थिति का रिकॉर्ड सीधे भोपाल तक देखा जा रहा है तो वह समय का पाबंद होगा। समय की पाबंदी से काम में तेजी आएगी। तेजी से जनता के काम निपटेंगे।

प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यह समझना होगा कि यह सख्ती उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उनके सम्मान के लिए है। जो कर्मचारी ईमानदारी से समय पर आते हैं, अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था एक सुरक्षा कवच है। अब उनके काम की तुलना उन लोगों से नहीं होगी, जो देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। इतिहास गवाह है, ऐसे प्रयास होते रहे हैं। यह पहली बार नहीं है, जब सरकार ने अनुशासन के लिए कदम उठाया हो। पहले भी समय-समय पर पंचिंग सिस्टम, सीसीटीवी, औचक निरीक्षण जैसे प्रयास होते रहे हैं। हर सरकार ने यह कोशिश की है कि शासन जनता के द्वार तक समय पर पहुंचे।

पूर्व में भी कई मुख्यमंत्रियों ने मंत्रालय में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय उपस्थिति अनिवार्य की थी। इसका उद्देश्य भी एक ही था - दिन की शुरुआत अनुशासन से हो। अब बायोमेट्रिक उसी परंपरा को तकनीक से जोड़ रहा है। सरकार का यह संदेश साफ है कि लेटलतीफी पर अब जीरो टॉलरेंस रहेगा। शासकीय सेवकों के आने-जाने के समय पर निगरानी के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे जनता में यह सकारात्मक संदेश जाएगा कि सरकार उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है।

प्रदेश के लाखों कर्मचारी प्रदेश की रीढ़ हैं। उन्हीं के दम पर लाड़ली बहना, पीएम आवास, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं घर-घर पहुंच रही हैं। सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है, जो चुपचाप अपना काम करते हैं। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस व्यवस्था को बोझ न समझें, बल्कि इसे एक अवसर समझें। समय पर कार्यालय आएं, जनता की समस्याओं को धैर्य से सुनें और उनका समाधान तय समय-सीमा में करें। फाइलों को अनावश्यक रूप से न रोकें। यदि कोई समस्या है तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत अवगत कराएं।

एक छोटी सी देरी किसी गरीब के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। आपका एक हस्ताक्षर किसी किसान को उसकी फसल का मुआवजा दिला सकता है, किसी छात्र को छात्रवृत्ति दिला सकता है।

इसलिए आइए, इस नई पहल का स्वागत करें। समय पर आएं, समय पर जाएं और मध्य प्रदेश को सुशासन का मॉडल प्रदेश बनाएं। सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब बारी प्रदेश के कर्मचारियों की है कि वे जनता के भरोसे पर खरा उतरें और जीरो टॉलरेंस के मंत्र को अपने आचरण में उतारें।