नई दिल्ली, 02 सितंबर।
वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने देशभर में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जलशक्ति मंत्रालय के ‘जल संचय जन भागीदारी’ और ‘कैच द रेन’ अभियान के तीसरे चरण में राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने वाले छत्तीसगढ़ के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया।
नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित जलशक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के जल संरक्षण मॉडल को प्रस्तुत किया। ‘कैच द रेन’ सत्र में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक राज्य का अलग ‘कैच द रेन’ प्लान तैयार करने, बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए पुरस्कार शुरू करने, जल संरचनाओं की मैपिंग तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर तीन महीने समीक्षा करने का सुझाव दिया।
साय ने कहा कि किसान परिवार से होने और स्वयं खेती करने के अनुभव के कारण वे पानी के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने बताया कि देश के कुल क्षेत्रफल में करीब 4 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला छत्तीसगढ़ जल संचय जन भागीदारी अभियान में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। राज्य ने इसे सरकारी योजना तक सीमित रखने के बजाय किसानों, पंचायतों और स्थानीय समुदायों से जोड़कर जनअभियान का स्वरूप दिया है।
खेत की 5 प्रतिशत जमीन पर जल संरक्षण
कोरिया जिले से शुरू हुए ‘5 प्रतिशत मॉडल’ को जल संरक्षण की महत्वपूर्ण जनभागीदारी पहल बताया गया। इसके तहत किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि का 5 प्रतिशत हिस्सा भूजल पुनर्भरण के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इस जमीन पर वर्षा जल को रोकने और धीरे-धीरे धरती के भीतर पहुंचाने के लिए जल संरचनाएं तैयार की जा रही हैं।
इन संरचनाओं में एकत्र वर्षा जल धीरे-धीरे जमीन में समाहित होता है। इससे भूजल स्तर को बढ़ाने के साथ सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना है। इस मॉडल में विभिन्न विभागों के समन्वय, जल संरचनाओं की जियो-टैगिंग, नियमित समीक्षा और जनभागीदारी को प्रमुखता दी गई है। जल सखी, जल मित्र, किसान, पंचायतें और स्थानीय समुदाय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल संरक्षण के अपने अनुभव और सफल मॉडल देश के अन्य राज्यों के साथ साझा करने के लिए तैयार है।
तीन चरणों में लगातार शानदार प्रदर्शन
‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान के तीनों चरणों में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। पहले चरण में राज्य में 4 लाख 5 हजार 561 जल संरचनाएं बनाई गईं और देश में दूसरा स्थान मिला। दूसरे चरण में 24 लाख 7 हजार 456 जल संरचनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 23 लाख 7 हजार 768 का कार्य पूरा हो चुका है। इस चरण में भी राज्य दूसरे स्थान पर रहा।
तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया। इस दौरान 79 हजार 775 जल संरचनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 77 हजार 719 का निर्माण पूरा हो चुका है। इन संरचनाओं का उद्देश्य वर्षा जल को बहकर जाने से रोककर जमीन के भीतर पहुंचाना है, ताकि भूजल स्तर को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद मिल सके।
देश के शीर्ष 10 में छत्तीसगढ़ के पांच जिले
जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य के जिलों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। सूरजपुर, महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा और कबीरधाम देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं। इन क्षेत्रों में पंचायतों, गांवों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के कार्यों को गति मिली है।
जल संरक्षण के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने का अनुमान भी जताया गया है। छत्तीसगढ़ में पानी की कमी वाले ब्लॉकों की संख्या 26 से घटकर 19 रह गई है और पांच क्रिटिकल ब्लॉक के सामान्य स्थिति में आने की संभावना है। राज्य के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में आवश्यकताओं के अनुसार जल संचयन और भूजल पुनर्भरण की संरचनाएं विकसित की जा रही हैं।
