रायगढ़, 2 सितंबर।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में जो हुआ, वह केवल रिश्वत कांड नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सीजीएसटी के एडिशनल कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट को 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोप है कि जीएसटी और रॉयल्टी विवाद को निपटाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की मांग की गई थी। बाद में सौदा 40 लाख रुपये में तय हुआ और एक निजी व्यक्ति को माध्यम बनाया गया। यह घटना बताती है कि जब भ्रष्टाचार रोकने के जिम्मेदार ही भ्रष्टाचार करने लगें तो भरोसा कहां बचेगा।
देश में जीएसटी विभाग का काम कर वसूली और कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। लेकिन जब इसी विभाग के बड़े अधिकारी ही मामला निपटाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये मांगने लगें तो यह भरोसा टूटता है। रायगढ़ में पत्थर खनन कंपनी से जुड़े मामले में जो हुआ, वह इसी टूटते भरोसे की कहानी है। रिश्वत की रकम लेने के लिए निजी व्यक्ति को माध्यम बनाया गया, लेकिन सीबीआई के जाल में वह फंस गया।
इससे पहले भी कई जगह कर और जीएसटी विभाग के अधिकारी रिश्वत मांगते पकड़े गए हैं। फर्क केवल इतना है कि रायगढ़ में सीबीआई पहुंच गई और कार्रवाई हो गई। लेकिन देश के हर जिले और तहसील में सीबीआई नहीं पहुंच सकती। जीएसटी के मामले देशभर में हजारों की संख्या में हैं। नोटिस आने पर व्यापारी अक्सर डर जाता है और इसी डर का फायदा उठाकर कुछ अधिकारी मोटी रकम मांग लेते हैं। व्यापारी सोचता है कि 40 लाख रुपये देकर मामला खत्म कर लूं तो सस्ता पड़ेगा, नहीं तो सालों तक केस चलता रहेगा।
जब खेत ही बाड़ खाने लगे तो केवल बाड़ बदलने से काम नहीं चलेगा, पूरे खेत की रखवाली का तरीका बदलना पड़ेगा। नागरिक जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध हैं, लेकिन अक्सर व्यापारी डर के कारण शिकायत नहीं करता। उसे लगता है कि शिकायत करूंगा तो और परेशान किया जाऊंगा। इसी मानसिकता को तोड़ना होगा। रायगढ़ के मामले में शिकायतकर्ता सीबीआई के पास गया, तभी कार्रवाई संभव हुई।
सिस्टम में बदलाव जरूरी है। जीएसटी के हर नोटिस और फैसले को ऑनलाइन किया जाए, ताकि अधिकारी और व्यापारी के बीच सीधा लेनदेन कम हो। हर केस की समय-सीमा तय हो, ताकि उसे जानबूझकर लटकाकर रिश्वत न मांगी जा सके। जीएसटी विभाग में आंतरिक निगरानी मजबूत की जाए, ताकि बड़े अधिकारियों पर भी नजर रहे। नागरिकों को समझना होगा कि जीएसटी मामले में नोटिस का जवाब देने और अपील करने का कानूनी तरीका है। गलत मांग होने पर शिकायत की जा सकती है।
जब तक व्यापारी यह सोचेगा कि पैसा देकर काम करा लूंगा, तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। जब तक अधिकारी यह सोचेगा कि डराकर पैसा ले लूंगा, तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। दोनों को समझना होगा कि ईमानदारी ही सबसे सस्ता सौदा है। रायगढ़ की घटना चेतावनी है कि भ्रष्टाचार बड़े स्तर तक पहुंच चुका है। डेढ़ करोड़ रुपये की मांग गंभीर है। सीबीआई ने अपना काम कर दिया, लेकिन असली काम अब समाज और सरकार को करना है। नागरिक जागरूक हों, व्यापारी एकजुट हों और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बने। तभी जीएसटी का डर नहीं, भरोसा होगा और खेत की बाड़ उसकी रक्षा करेगी।
