नई दिल्ली, 03 सितंबर।
कांग्रेस ने अप्रैल-जून 2026 तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की 7.8 प्रतिशत वृद्धि के सरकारी आंकड़े पर सवाल उठाते हुए इसकी गणना पद्धति और संशोधित आंकड़ों की विस्तृत समीक्षा की मांग की है। पार्टी महासचिव और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने दावा किया कि नई श्रृंखला के तहत पिछले चार वित्त वर्षों के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में कुल 43 लाख करोड़ रुपये की कटौती की गई है, जिस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
जयराम रमेश ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि सरकार अप्रैल-जून 2026 की आर्थिक वृद्धि को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है, लेकिन इस आंकड़े के आधार और गणना प्रक्रिया को लेकर गंभीर प्रश्न हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धि दर तय करने में पिछले वर्ष की समान तिमाही के आंकड़े को आधार माना जाता है और अप्रैल-जून 2025 के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में कई बार संशोधन किया गया है।
उन्होंने दावा किया कि अप्रैल-जून 2025 का सकल घरेलू उत्पाद करीब 86 लाख करोड़ रुपये से घटाकर लगभग 80 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। उनके अनुसार, आधार आंकड़े में इतनी बड़ी कमी से मौजूदा वर्ष की वृद्धि दर अधिक दिखाई दे सकती है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के आकलन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यदि आधार वर्ष के आंकड़े में इतनी कटौती नहीं होती तो तिमाही की नाममात्र वृद्धि लगभग 2.6 प्रतिशत रहती, सरकार द्वारा बताए गए 10.3 प्रतिशत के बजाय।
कांग्रेस नेता ने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि 43 लाख करोड़ रुपये की कटौती किस आधार पर की गई और नई गणना पद्धति में कौन से बदलाव किए गए, जिनसे पुराने वर्षों के आंकड़ों में इतना बड़ा संशोधन हुआ। उन्होंने वास्तविक और नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के अंतर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह महंगाई के प्रभाव को दर्शाता है।
उन्होंने दावा किया कि अप्रैल-जून तिमाही में सरकार का सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर करीब 2.5 प्रतिशत रहा, जबकि खुदरा महंगाई 3.9 प्रतिशत और थोक महंगाई 9.4 प्रतिशत थी। उनके अनुसार, सरकार की ओर से इस्तेमाल किया गया डिफ्लेटर आम लोगों पर पड़ने वाले महंगाई के प्रभाव से अलग दिखाई देता है।
रमेश ने कहा कि इसी कारण 7.8 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर पर भी सवाल उठते हैं। उनका दावा है कि महंगाई मापने के लिए अधिक वास्तविक आधार अपनाने पर वृद्धि दर काफी कम हो सकती है। उन्होंने विनिर्माण और निजी खपत के आंकड़ों को भी अर्थव्यवस्था की कमजोरी का संकेत बताया।
सुभाष चंद्र गर्ग के आकलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि नई गणना के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन पिछले वर्ष की तुलना में 5.2 प्रतिशत घटा है और निजी खपत में 5.4 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने इसे विनिर्माण गतिविधियों में नरमी और महंगाई से लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित होने का संकेत बताया।
उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को लेकर सवाल पहले भी उठ चुके हैं। जयराम रमेश ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि 2005 से 2011 के बीच वृद्धि को कम आंका गया और 2011-12 में आधार वर्ष तथा पद्धति बदलने के बाद वृद्धि को अधिक आंके जाने की बात सामने आई थी।
कांग्रेस नेता ने वर्ष 2025 के अंत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों को ‘सी’ श्रेणी दिए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने सरकार से नई पद्धति तैयार करने की प्रक्रिया, विशेषज्ञों और संस्थाओं से लिए गए परामर्श तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में महंगाई के प्रभाव को कम दर्शाने वाली डिफ्लेशन पद्धति का आधार स्पष्ट करने की मांग की।
