नई दिल्ली, 03 सितंबर।
पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। उन्हें पंजाब से स्थायी रूप से निवास बदलने के आधार पर हटाए गए मतदाताओं की सूची में शामिल किया गया है।
अपने नाम को मतदाता सूची से हटाए जाने पर राघव चड्ढा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच इस कार्रवाई ने राज्य में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव को तेज कर दिया है।
राघव चड्ढा का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के नियमों के तहत किसी राज्यसभा सदस्य का नाम इस तरह मतदाता सूची से हटाया जाना संभव नहीं है। उन्होंने इसे अपने खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है।
हालांकि पंजाब सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि मतदाता सूची तैयार करने, उसका प्रारूप जारी करने और अंतिम सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रत्यक्ष निगरानी में होती है और इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के अनुसार, यदि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो इसकी जिम्मेदारी केवल केंद्रीय चुनाव आयोग की होगी।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मतदाता सूची में नाम दर्ज व्यक्ति ही राज्यसभा सदस्य बने रहने के लिए कानूनी रूप से पात्र होता है। अंतिम मतदाता सूची अक्टूबर में जारी की जानी है।
इससे पहले राघव चड्ढा को आवश्यक संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर उनके राज्यसभा सदस्य बने रहने को लेकर कानूनी और राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है।
मौजूदा विवाद और मामले की गंभीरता को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो सकता है।
