नई दिल्ली, 03 सितंबर।
भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी और सांसद तरुण चुघ ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर किसानों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर मोर्चा का 14 सितंबर से पंजाब के मंत्रियों और नेताओं के आवासों के बाहर धरना देने का निर्णय राज्य सरकार की किसान नीतियों की विफलता को सामने लाता है।
तरुण चुघ ने कहा कि किसानों का बार-बार आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आने से पहले किए गए अपने वादों पर खरी नहीं उतर सकी। किसान आज अपनी बुनियादी मांगों को लेकर संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं।
उन्होंने बताया कि किसान मजदूर मोर्चा बासमती, मक्का, मूंग, सरसों और आलू की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की मांग कर रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी उपज लाभकारी मूल्य से कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है। मोर्चे ने किसानों और कृषि मजदूरों के संपूर्ण कर्ज माफ करने की मांग भी उठाई है।
भाजपा सांसद ने कहा कि किसानों की ये मांगें पंजाब सरकार के किसान हितैषी होने के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले किसानों से कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया।
चुघ ने कहा कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, कर्ज से राहत और फसल नुकसान से सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि पंजाब सरकार किसानों की इन समस्याओं का प्रभावी समाधान करने के बजाय उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की किसान कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र ने लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए फसल नुकसान के जोखिम से सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, लेकिन पंजाब सरकार ने अब तक इसे राज्य में लागू नहीं किया है। चुघ ने पंजाब और हरियाणा की स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित कर रही है।
उन्होंने कहा कि दूसरी ओर पंजाब के किसान प्रभावी सरकारी खरीद की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के आवासों के बाहर धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। उनके अनुसार इससे यह स्पष्ट होता है कि किसानों की समस्या केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था नहीं, बल्कि पंजाब सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी है।
तरुण चुघ ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता और फसल बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहयोग दे रही है, लेकिन पंजाब सरकार किसानों को केवल आश्वासन और प्रचार तक सीमित रख रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को यह पूछने का अधिकार है कि सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने उनके लिए क्या कदम उठाए हैं।
भाजपा सांसद ने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों को गुमराह करने के बजाय उनकी जायज मांगों पर जवाब देना चाहिए। पंजाब के किसानों को अब केवल वादे और प्रचार नहीं, बल्कि फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, कर्ज से राहत और फसल नुकसान के खिलाफ ठोस सुरक्षा की आवश्यकता है।
