लखनऊ, 04 सितंबर।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दर्ज 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही जनता आखिर सरकार के इन दावों पर कितना भरोसा करे।
मायावती ने कहा कि सरकार द्वारा जारी विकास दर के आंकड़े यदि वास्तविक हैं तो यह निश्चित रूप से अच्छी बात है। लेकिन अगर इन आंकड़ों में किसी तरह की जोड़-तोड़ की गई है तो यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के बीच उम्मीद कायम करने के लिए विश्वसनीय तरीके से यह स्पष्ट करना चाहिए कि इतनी ऊंची विकास दर का देश के करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों को अब तक कितना फायदा मिला है और आने वाले समय में उन्हें इसका कितना लाभ मिलने वाला है।
बसपा प्रमुख ने कहा कि जीडीपी वृद्धि के आंकड़े और सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन देश की करोड़ों मेहनतकश जनता ही विकास की वास्तविक हकदार है। इसलिए यह जरूरी है कि आर्थिक विकास का फायदा उन तक पहुंचे और उन्हें इसका वास्तविक असर भी महसूस हो। यही देश और जनहित में उचित होगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा
मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार के आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय को दोगुना तक बढ़ाने और 20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर देने के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से यह व्यवस्था लागू करने के बजाय बेहतर होता कि इन लोगों को सीधे सरकारी नौकरी दी जाती। इससे व्यवस्था को अफसरशाही की मनमानी और भ्रष्टाचार से मुक्त रखने में मदद मिलती।
7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि पर मायावती ने सरकार से पूछा- गरीबों को कितना मिला लाभ
मायावती ने जीडीपी वृद्धि दर के सरकारी दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान जनता को विकास दर का वास्तविक लाभ मिलना जरूरी है।
