पणजी, 05 सितंबर।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक सात सितंबर को गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित की जाएगी। बैठक में पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के साथ केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग पर चर्चा होगी।
गृह मंत्रालय के अनुसार पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के प्रावधानों के तहत गठित पांच क्षेत्रीय परिषदों में यह परिषद भी शामिल है।
परिषद के अध्यक्ष अमित शाह हैं और गोवा के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हैं। सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक को रोटेशन के आधार पर प्रत्येक वर्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बैठक का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा किया जा रहा है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार करेगी।
क्षेत्रीय परिषदों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सहकारी संघवाद पर आधारित ‘टीम भारत’ की अवधारणा को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। ये परिषदें राज्यों के आपसी विषयों और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े मामलों पर संवाद तथा समाधान के लिए मंच उपलब्ध कराती हैं।
जून 2014 से अब तक क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की 70 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आगामी बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच, विशेष त्वरित न्यायालय, आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112, खाद्य सुरक्षा, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सुधार, शहरी नियोजन, सहकारिता, साइबर अपराध और डिजिटल बुनियादी ढांचे समेत कई विषयों पर विचार-विमर्श होगा।
