वाशिंगटन, 05 सितंबर।
अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों की 25वीं बरसी की तैयारियों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से जुड़े एक कथित फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अल-कायदा से संबंध रखने वाले कई लोगों के नाम अमेरिका की नामित आतंकवादियों की सूची से हटा दिए गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, सूची से हटाए गए लोगों में सीरिया में अल-कायदा की शाखा से जुड़े कमांडर, लड़ाकों की भर्ती करने वाले लोग और आर्थिक सहयोगी शामिल हैं। इनमें सऊदी धर्मगुरु अब्दुल्ला मुहयसिनी का नाम भी सामने आया है।
मुहयसिनी पर सीरिया में लड़ाकों की भर्ती और कट्टरपंथी गतिविधियों में भूमिका निभाने के आरोप रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उसका नाम कथित तौर पर सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के अनुरोध पर प्रतिबंध सूची से हटाया गया।
हालांकि, इस पूरे मामले में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी जरूरी है। अहमद अल-शरा, जिन्हें पहले अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से जाना जाता था, का अतीत अल-कायदा की सीरियाई शाखा अल-नुसरा से जुड़ा रहा है।
बाद में इस संगठन ने अपना नाम बदलकर हयात तहरीर अल-शाम कर लिया था। रिपोर्ट में अबू सुलेमान अल-मुहाजिर, शफी सुल्तान मोहम्मद अल-अजमी और अब्दुल समरेज़ जशारी समेत अन्य लोगों के नाम भी प्रतिबंध सूची से हटाए जाने का दावा किया गया है।
अमेरिकी प्रशासन की ओर से इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इन नामों को सूची से हटाने का आधार और उद्देश्य क्या था।
11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के प्रशासन ने अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की।
बाद के वर्षों में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का दायरा इराक और सीरिया तक पहुंचा। इन क्षेत्रों में इस्लामिक स्टेट यानी दाएश के खिलाफ भी अभियान चलाया गया।
अल-कायदा से जुड़े बताए जा रहे लोगों पर प्रतिबंध हटाने की खबर ऐसे समय आई है, जब अमेरिका 9/11 हमलों की 25वीं बरसी की ओर बढ़ रहा है। इस कथित फैसले को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों और विश्लेषकों के बीच सवाल उठ रहे हैं।
प्रतिबंध सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाए जाने का अर्थ यह नहीं होता कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप समाप्त हो गए हैं। इस मामले की वास्तविक स्थिति अमेरिकी सरकार की आधिकारिक जानकारी और संबंधित दस्तावेज सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
