नई दिल्ली, 05 सितंबर।
बाल विवाह के खिलाफ भारत की मुहिम को वैश्विक स्तर पर बड़ी मान्यता मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने 27 नवंबर को बाल विवाह, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया है। भारत के लिए यह तारीख विशेष महत्व रखती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 27 नवंबर 2024 को ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की शुरुआत की थी।
बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु ने इस पहल को आगे बढ़ाया। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ समर्पित अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने की मांग रखी थी। सिएरा लियोन की प्रथम महिला डॉ. फातिमा मादा बायो ने भी इस पहल का समर्थन किया।
इसके बाद सिएरा लियोन ने भारत समेत 67 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में 27 नवंबर को बाल विवाह समाप्त करने के लिए समर्पित अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने का आग्रह किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने चार सितंबर को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया।
प्रस्ताव पारित होने के समय संयुक्त राष्ट्र में भुवन ऋभु नागरिक समाज संगठनों की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में भारत की पहल अब वैश्विक अभियान का रूप ले रही है। उनके अनुसार, 27 नवंबर 2024 को शुरू हुए अभियान के तहत 25 करोड़ से अधिक लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली थी।
उन्होंने इस प्रयास में बच्चों, समुदायों, धर्मगुरुओं और सहयोगी संगठनों की भूमिका की सराहना की। साथ ही मोदी सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के प्रति आभार व्यक्त किया। ऋभु ने दुनिया की सरकारों से 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने और प्रत्येक बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा तथा विकास सुनिश्चित करने की अपील की।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के दौरान भारत में 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करने वाली लड़कियों का अनुपात 23.3 प्रतिशत था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 में वर्ष 2023-24 के दौरान यह आंकड़ा घटकर 20.1 प्रतिशत रह गया। केंद्र सरकार ने 2026 तक बाल विवाह की दर को 10 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है।
बाल विवाह समाप्त करने की वैश्विक प्रतिबद्धता सतत विकास लक्ष्य-5 के लक्ष्य 5.3 के अनुरूप है, जिसमें बाल विवाह, कम उम्र और जबरन विवाह जैसी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने का उद्देश्य तय किया गया है।
भारत की ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ मुहिम से प्रेरित होकर दिसंबर 2024 में ‘बाल विवाह मुक्त नेपाल’ अभियान भी शुरू हुआ। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन का दावा है कि यह अभियान 99 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है और 25 करोड़ से अधिक लोगों ने बाल विवाह समाप्त करने की शपथ ली है।
संगठन के अनुसार, भारत में उसके सहयोगी संस्थानों ने 5.50 लाख से अधिक बाल विवाह रोकने में मदद की है। संगठन देश के 782 जिलों में सरकारों, कानून-प्रवर्तन एजेंसियों, स्कूलों, पंचायतों, महिलाओं, धर्मगुरुओं और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर बाल विवाह की रोकथाम के लिए काम कर रहा है।
