मास्को, 7 सितंबर।
रूस-यूक्रेन युद्ध में ब्लैक सी अब जंग का बड़ा मोर्चा बन गया है। पिछले करीब डेढ़ महीने में दोनों देशों ने तीन सौ से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है। इनमें अनाज ले जाने वाले जहाज, तेल टैंकर और दूसरे मालवाहक पोत शामिल हैं। लगातार हमलों से ब्लैक सी का समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है। जहाज मालिक इस रूट पर जाने से बच रहे हैं और माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है। इसका असर दुनिया की खाद्य सप्लाई पर पड़ने का खतरा है। गेहूं और मक्का की कीमतों में तेजी आ सकती है। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया के करीब 30 प्रतिशत निर्यात का हिस्सा रखते हैं। दोनों देशों का ज्यादातर अनाज ब्लैक सी के रास्ते दूसरे देशों तक पहुंचता है।
पिछले साल के मुकाबले गेहूं 30 प्रतिशत महंगा हुआ है। बंदरगाहों और जहाजों पर हमले बढ़ने से अनाज का समुद्री कारोबार प्रभावित हुआ है। दोनों देशों के गोदामों में अनाज मौजूद है, लेकिन उसे खरीदार देशों तक पहुंचाने में मुश्किल आ रही है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दिख रहा है। गेहूं की कीमतें पिछले एक साल में करीब 30 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं।
यूक्रेन ने सड़क-रेल से निर्यात बढ़ाया है। ब्लैक सी का समुद्री रास्ता प्रभावित होने के बाद यूक्रेन सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए अनाज दूसरे देशों तक पहुंचा रहा है। रूस के अनाज निर्यात में 71 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह आंकड़ा बताता है कि युद्ध का असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है। अफ्रीका और एशिया के कई देश जो रूस और यूक्रेन से सस्ता गेहूं खरीदते थे, अब उन्हें महंगे दाम पर दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है। इससे वहां महंगाई और भुखमरी का संकट गहरा सकता है।
ब्लैक सी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। यहां से रूस, यूक्रेन के अलावा तुर्की, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देशों का व्यापार भी होता है। इस समुद्र के जरिए अनाज के अलावा तेल, गैस और उर्वरक भी भेजे जाते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से इस पूरे क्षेत्र में बीमा कंपनियों ने जहाजों का प्रीमियम बढ़ा दिया है, जिसके कारण माल ढुलाई और महंगी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर ब्लैक सी में हमले नहीं रुके तो दुनिया में खाद्य संकट गहरा सकता है। गरीब देशों में, जहां लोग पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं, वहां रोटी और महंगी हो जाएगी।
भारत जैसे देश, जो गेहूं का निर्यात करते हैं, उनके लिए यह एक अवसर भी है, लेकिन साथ ही वैश्विक कीमतें बढ़ने से घरेलू बाजार में भी दबाव आएगा। जहाज मालिकों का कहना है कि पहले जो जहाज ब्लैक सी में जाने के लिए आसानी से तैयार हो जाते थे, अब वे जाने से कतरा रहे हैं। उन्हें युद्ध क्षेत्र का अतिरिक्त बीमा लेना पड़ रहा है और चालक दल को भी ज्यादा वेतन देना पड़ रहा है। इस कारण प्रति टन लागत कई डॉलर बढ़ गई है। यह लागत अंत में उपभोक्ता की जेब से ही निकलती है।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, लेकिन वह ब्लैक सी पर ज्यादा निर्भर नहीं है। फिर भी वैश्विक कीमतें बढ़ने से भारत के निर्यातकों को फायदा हो सकता है, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि घरेलू कीमतें काबू में रहें। पिछले साल भी गेहूं की कीमतों में तेजी के कारण निर्यात पर रोक लगानी पड़ी थी। अगर इस साल फिर वैश्विक कीमतें बढ़ीं तो ऐसा कदम फिर उठाना पड़ सकता है। इस समस्या का सैन्य हल नहीं है, बल्कि कूटनीतिक हल जरूरी है। तुर्की ने पहले भी अनाज डील कराने में अहम भूमिका निभाई थी। अब फिर से ऐसी ही पहल की जरूरत है, ताकि ब्लैक सी में सुरक्षित कॉरिडोर बनाया जा सके और अनाज के जहाजों को बिना डर के आने-जाने दिया जाए।
रूस-यूक्रेन युद्ध अब केवल सीमा की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि यह दुनिया की थाली तक पहुंच गया है। ब्लैक सी में बढ़ते हमले और 71 प्रतिशत निर्यात गिरावट इस बात का संकेत है कि आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ सकती है। अगर समय रहते अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दखल नहीं दिया तो गेहूं और मक्का की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब देशों को उठाना पड़ेगा।
