नई दिल्ली, 25 सितंबर।
बैंक कर्मचारियों की पांच दिन के कार्य सप्ताह और हर शनिवार छुट्टी की मांग को लेकर केंद्र सरकार और बैंक यूनियनों के बीच मतभेद सामने आए हैं। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार, सरकार ने बैंकों में पांच दिन के कार्य सप्ताह लागू करने का कोई वादा नहीं किया था। यह बयान ऐसे समय आया है, जब बैंक यूनियनों ने 28 सितंबर से तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है।
बैंक यूनियनों का दावा है कि मार्च 2024 के वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बीच शनिवार की छुट्टी को लेकर सहमति बनी थी। वहीं, वित्त मंत्रालय के सूत्र का कहना है कि इस मुद्दे पर कोई समझौता या चर्चा नहीं हुई थी और यह मांग यूनियनों की ओर से एकतरफा रखी गई थी।
विवाद का एक अन्य मुद्दा वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के लिए बदली गई परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना है। वित्तीय सेवा विभाग ने 19 नवंबर 2024 को संशोधित योजना की जानकारी दी थी, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागू होनी थी। यह योजना स्केल-IV और उससे ऊपर के अधिकारियों पर लागू है। इसके तहत प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 365 दिनों की बेसिक सैलरी के बराबर इंसेंटिव का प्रावधान है। बैंक यूनियनों ने इस व्यवस्था का भी विरोध किया है।
इस बीच, 28 सितंबर से प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रविवार 27 सितंबर को सामान्य कामकाज करने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, रिजर्व बैंक ने 27 सितंबर को बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम-लिंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट को पूरी तरह संचालित रखने की मंजूरी दी है।
