नई दिल्ली, 30 सितंबर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश के अंतरराज्यीय नहीं, बल्कि राज्यों के भीतर के पारेषण तंत्र को मजबूत किया जाएगा। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा को बिजली ग्रिड से जोड़ने और उसके पारेषण में मदद मिलेगी।
योजना के अंतर्गत 50 गीगावाट-घंटे क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। इनका इस्तेमाल ग्रिड में लचीलापन बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा की रुक-रुककर होने वाली आपूर्ति को संतुलित करने, ग्रिड पर दबाव कम करने और अधिक मांग वाले समय में बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए किया जाएगा। सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने पर भी ये प्रणालियां बिजली आपूर्ति को संतुलित रखने में मदद करेंगी।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III को वित्तीय वर्ष 2032-33 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की कुल लागत 1,86,405 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसमें राज्यों के भीतर पारेषण तंत्र के विकास के लिए 1,36,378 करोड़ रुपये और 50 गीगावाट-घंटे बैटरी भंडारण के लिए 50,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
योजना के लिए 54,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार इससे राज्यों के भीतर पारेषण शुल्क घटाने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप बिजली की लागत को नियंत्रित रखने और उसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।
राज्यों के भीतर पारेषण से जुड़ी नई परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए लागू किया जाएगा। पुराने तंत्र के उन्नयन और नेटवर्क को मजबूत करने से जुड़े कार्य लागत आधारित व्यवस्था पर किए जाएंगे। राज्य पारेषण उपयोगिता संस्थाएं योजना के समग्र क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगी।
पारेषण सेवा प्रदाता प्रतिस्पर्धी बोली के तहत निर्माण, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव मॉडल पर परियोजनाओं में भाग लेंगे। इससे राज्यों के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने और बिजली पारेषण के लिए जरूरी नेटवर्क को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।
यह योजना वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य में योगदान देगी। पारेषण नेटवर्क और ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ने से बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में शामिल करने में मदद मिलेगी। इससे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी योगदान मिलने की उम्मीद है।
योजना के लागू होने से ऊर्जा, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के निर्माण और उपयोग से घरेलू ऊर्जा भंडारण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। संबंधित राज्यों में संचालन, रखरखाव और ग्रिड प्रबंधन से जुड़े दीर्घकालिक कुशल रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे।
