नई दिल्ली, 25 अप्रैल
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की जैव-आर्थव्यवस्था 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, और यह वैश्विक जैव-आर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष तीन में स्थान बनाएगा। उन्होंने यह बयान IIT रुड़की में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया।
मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी “भारत की सदी” होगी, जो जैव-आधारित अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित होगी। भारत अब "जीन से क्यूबिट, महासागर की गहराई से बाहरी अंतरिक्ष तक" पूर्ण तकनीकी क्षमता की दिशा में अग्रसर है। यह विकास नीति सुधारों, मजबूत संस्थागत ढाँचे और तेजी से बढ़ते नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित है।
वह नए तकनीकी विकास का जिक्र करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने निर्धारित समय से पहले महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं, और भारत कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर पहुँच चुका है। इसके साथ ही, भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 81 से बढ़कर 39 हो गया है, और पिछले एक दशक में शोध और विकास पर खर्च दो गुना से भी अधिक हो गया है।
भारत की जैव-आर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज 165 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी है, और यह लगभग 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है, इसके साथ ही 2030 तक इसके 300 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है। जैव-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स की संख्या 50 से बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है।
मंत्री ने अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के 50,000 करोड़ रुपये के कोष का भी उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य गहरे तकनीकी नवाचार के लिए दीर्घकालिक, कम लागत वाली वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
