भारत-मिस्र रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए काहिरा में हुई 11वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक

नई दिल्ली, 23 अप्रैल।

भारत और मिस्र के बीच काहिरा में आयोजित 11वीं संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में रक्षा उद्योग में सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक योजना तैयार की गई, जिसके तहत दोनों पक्ष मिलकर रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में काम करेंगे।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमिताभ प्रसाद, संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) ने किया। इसमें रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। मिस्र के प्रतिनिधिमंडल में वहां के सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी थे। दोनों पक्षों ने पिछले जेडीसी बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की और भविष्य के लिए एक रोडमैप तैयार किया।

भारत और मिस्र ने 2026-27 के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग योजना पर सहमति जताई है। इस योजना में सैन्य संपर्क तंत्र को बढ़ाना, संयुक्त प्रशिक्षण को मजबूत करना, समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना, सैन्य अभ्यास बढ़ाना और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती निर्माण क्षमता के बारे में जानकारी दी, जिसमें यह बताया गया कि भारत अब 20 बिलियन डॉलर से अधिक का उत्पादन करता है और 100 से ज्यादा देशों को 4 बिलियन डॉलर के उत्पादन का निर्यात करता है। बैठक के दौरान पहली बार नेवी-टू-नेवी स्टाफ टॉक्स भी हुईं, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में नेविगेशन की आज़ादी को बढ़ावा देने में भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा गया।

इसके अलावा, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र के वायु सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमर अब्देल रहमान सकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने हेलीपोलिस वॉर मेमोरियल पर भी माल्यार्पण किया और पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

यह बैठक भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को नई दिशा देने के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करने वाली रही।