09 अप्रैल।
मध्यप्रदेश की राजनीति में उमा भारती एक बार फिर अपने अनोखे और प्रतीकात्मक अंदाज़ में चर्चा के केंद्र में हैं। टीकमगढ़ में फुटपाथों पर अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के बीच उनका सड़क किनारे पोहा-जलेबी की दुकान लगाना केवल विरोध का तरीका नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक बहस को जन्म देने वाला कदम बन गया है।
नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत फुटपाथों पर लगे छोटे-छोटे व्यवसायों को हटाया जा रहा है। प्रशासन का तर्क है कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा यातायात और व्यवस्था के लिए बाधक है। लेकिन दूसरी ओर, यही फुटपाथ हजारों गरीब परिवारों की आजीविका का आधार हैं। ठेला, गुमटी और छोटी दुकानों के जरिए लोग अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। ऐसे में कार्रवाई केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता की भी मांग करती है।
इसी मुद्दे को लेकर उमा भारती ने खुद फुटपाथ पर पोहा-जलेबी की दुकान लगाई। यह कदम सीधे तौर पर प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती देने जैसा था। हालांकि, प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए उनकी इस दुकान को भी अतिक्रमण की श्रेणी में माना और उसे हटाने की प्रक्रिया अपनाई। यही घटनाक्रम पूरे मुद्दे को और अधिक संवेदनशील बना गया। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतीकात्मक दुकान भी नियमों के दायरे में आ गई, तो यह सवाल और गहरा हो गया कि कानून और मानवीय जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बने।
उमा भारती लंबे समय से सक्रिय राजनीति के केंद्र में नहीं रही हैं, लेकिन वे लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे 2028 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में उन्होंने शराबबंदी को लेकर आंदोलन किया था। वहीं मोहन यादव सरकार के दौरान उन्होंने गौ सेवा और संरक्षण को लेकर अभियान चलाया। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि वे जनभावनाओं से जुड़े मुद्दों के माध्यम से अपनी राजनीतिक सक्रियता बनाए रखना चाहती हैं।
यह पूरा घटनाक्रम राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए एक कठिन संतुलन की स्थिति पैदा करता है। एक ओर नियमों का पालन और शहरों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर गरीब और छोटे व्यापारियों के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उमा भारती की दुकान पर हुई कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि कानून सबके लिए समान है, लेकिन साथ ही यह बहस भी छेड़ दी कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था के बिना ऐसी कार्रवाई न्यायसंगत है।
उमा भारती की इस पहल को लेकर मतभेद स्वाभाविक हैं। कुछ लोग इसे गरीबों की आवाज़ उठाने का सशक्त प्रयास मानते हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक पुनर्सक्रियता और ध्यान आकर्षित करने की रणनीति के रूप में देखते हैं। भारतीय राजनीति में प्रतीकात्मक विरोध लंबे समय से प्रभावी माध्यम रहा है। सड़क पर उतरकर मुद्दों को उठाना नेताओं को सीधे जनता से जोड़ता है, और उमा भारती ने इसी परंपरा को एक बार फिर जीवंत किया है।
टीकमगढ़ की यह घटना केवल एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में फुटपाथ व्यापार, अतिक्रमण और आजीविका के बीच चल रहे संघर्ष का प्रतीक बन गई है। उमा भारती का पोहा-जलेबी आंदोलन यह सवाल उठाता है कि क्या विकास और व्यवस्था के नाम पर गरीबों की रोज़ी-रोटी को नजरअंदाज किया जा सकता है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह पहल केवल चर्चा तक सीमित रहती है या नीति निर्माण पर भी प्रभाव डालती है। फिलहाल इतना तय है कि इस प्रतीकात्मक आंदोलन ने एक बड़े सामाजिक मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है।