भोपाल, 22 मई ।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर मां और नवजात का सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार, आधुनिक तकनीक के उपयोग और सेवाओं की जमीनी स्तर तक पहुंच के कारण प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री ने एसआरएस सर्वे में प्राप्त प्रगति का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की सराहना की और निरंतर प्रयास जारी रखने का आह्वान किया।
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किए गए सतत प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली, स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रिय भूमिका और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने से मातृ मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई है।
भारत सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात 97 से घटकर 87 प्रति एक लाख जीवित जन्म पर आ गया है। वहीं मध्यप्रदेश में यह आंकड़ा 173 से घटकर 135 पर पहुंच गया है, जो लगभग बत्तीस प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है और राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन है।
प्रदेश में प्रसव केंद्रों, आपातकालीन प्रसूति इकाइयों, ब्लड स्टोरेज सुविधाओं और रेफरल परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जिससे गर्भवती महिलाओं को समय पर उपचार उपलब्ध हो रहा है।
इसके साथ ही डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को भी सशक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत एएनएमओएल 2.0 एप के माध्यम से उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है। वहीं सुमन सखी चैटबॉट के जरिए गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को चौबीसों घंटे आवश्यक स्वास्थ्य जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सुमन पहल के तहत उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान, ट्रैकिंग और प्राथमिकता आधारित प्रबंधन किया जा रहा है, जिससे जटिलताओं को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच के माध्यम से मध्यप्रदेश वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को सत्तर से नीचे लाने के लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।
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