भोपाल, 26 मई।
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए भोपाल कलेक्टर कार्यालय में ई-ऑफिस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्रीकृत डाक इकाई यानी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट स्थापित की गई है। इस नवगठित व्यवस्था के प्रभावी होने के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा समस्त आधिकारिक पत्राचार केवल डिजिटल मोड के माध्यम से ही संपादित किए जाएंगे। जिला प्रशासन का मानना है कि यह निर्णय सरकारी कार्यालयों को पेपरलेस बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप जिले के समस्त प्रशासनिक विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस डिजिटल नेटवर्क के अंतर्गत जिला स्तरीय विभागाध्यक्षों, राजस्व अनुभाग के अधिकारियों, तहसीलदारों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जोड़ा गया है।
कलेक्टर कार्यालय में गठित सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट हेतु एक विशिष्ट ई-मेल आईडी cru-dmbhopal@eauth.in निर्धारित की गई है। अब कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित किए जाने वाले सभी औपचारिक पत्र एवं दस्तावेज इसी ई-मेल पते पर स्वीकार्य होंगे। प्रशासन का मत है कि यह पहल प्रशासनिक दस्तावेजों के प्रबंधन तथा रिकॉर्ड संधारण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाएगी।
इस प्रणाली के निर्बाध संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण सत्र के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों ने उपस्थित प्रशासनिक कर्मियों को तकनीकी पहलुओं तथा कार्य संपादन की डिजिटल प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी होने से सरकारी फाइलों के निस्तारण की गति तीव्र होगी और प्रशासनिक कार्यों में उच्च स्तर की पारदर्शिता आएगी। साथ ही, कागज की खपत में कमी आने से पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त होंगे।















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