किशनगंज, 26 मई।
जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्य संस्कृति और प्रशासनिक कार्यों की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के लंबित मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान कार्यालय संचालन, प्रशासनिक कार्यप्रणाली तथा विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की स्थिति का गहन मूल्यांकन किया गया और प्रगति की समीक्षा की गई।
इस दौरान कर्म पुस्तिका संधारण, फाइलों के निर्गमन और प्रस्तुतीकरण, बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था, नीलाम पत्रवाद, न्यायालय से जुड़े मामले, आपदा राहत कार्य, एसी-डीसी विपत्र, लोक शिकायत, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सूचना का अधिकार, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, सीपी ग्राम, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, मुख्यमंत्री जनता दरबार तथा सेवांत लाभ से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का त्वरित और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा वर्षों से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
उन्होंने विशेष रूप से वर्ष 2007-08 से लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर देते हुए कहा कि प्रशासनिक स्तर पर ऐसे मामलों का निपटारा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
डीसीएलआर स्तर पर वर्ष 1999-2000 से लंबित मामलों के निपटारे को भी प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया और 20 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए शीघ्र अग्रसारित करने को कहा गया।
अंचल पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित मामलों की प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाए और निष्पादन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर लंबित आवेदनों की सूची तैयार कर अगली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
साथ ही सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया, जिसमें अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर भूमि खाली कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया।
इसके अलावा अतिक्रमित भूमि पर किए गए अवैध बिजली कनेक्शनों को हटाने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।
