नई दिल्ली, 04 जून ।
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) से जुड़कर अपनी विधायी कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इस संबंध में गुरुवार को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। नेवा संसदीय कार्य मंत्रालय की मिशन मोड परियोजना है, जिसका उद्देश्य देशभर की विधानसभाओं को एक साझा डिजिटल मंच से जोड़ना है।
समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल, सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
इस अवसर पर किरेन रिजिजू ने कहा कि विधायी संस्थाओं में डिजिटल परिवर्तन समय की आवश्यकता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा को पूर्णतः डिजिटल सदन बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और इस पहल को पारदर्शी तथा आधुनिक प्रशासन की दिशा में अहम कदम बताया।
विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस ने विश्वास जताया कि नेवा के लागू होने से सदन की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुगम बनेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने तकनीक आधारित आधुनिकीकरण का समर्थन करते हुए शासन व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
इस समझौते के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा नेवा से जुड़ने वाली देश की 33वीं विधानसभा बन गई है। साथ ही ‘एक राष्ट्र-एक एप्लिकेशन’ की अवधारणा को भी मजबूती मिली है। अब तक 21 विधानसभाएं नेवा मंच के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल प्रणाली अपनाकर कार्य कर रही हैं।
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