खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी कर्मचारियों के लिए विदेशी विवाह पर अनुमति अनिवार्य

इस्लामाबाद, 15 अप्रैल।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सरकारी कर्मचारियों के लिए विदेशी नागरिक से विवाह करने से पहले प्रशासनिक मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सोहेल खान अफरीदी द्वारा नई व्यवस्था को स्वीकृति दिए जाने के बाद लागू किया गया है। प्रांतीय मानव संसाधन प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

नए प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को विदेशी नागरिक से विवाह करने से पहले विभागीय अनुमति लेना जरूरी होगा। नियमों का पालन न करने की स्थिति में इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह व्यवस्था “खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स (विदेशी नागरिकों से विवाह पर प्रतिबंध) नियम, 2026” के तहत लागू की गई है, जो 1973 के सिविल सर्वेंट्स अधिनियम की धारा के स्थान पर प्रभावी होगी।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि विदेशी नागरिक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, जबकि विवाह की परिभाषा में सभी वैध कानूनी और धार्मिक तरीके शामिल होंगे। अनुमति प्रक्रिया के दौरान सरकार भावी जीवनसाथी की नागरिकता, राजनयिक संबंधों और सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करेगी।

इसके अलावा विदेशी जीवनसाथी की सुरक्षा जांच, पहचान सत्यापन और पृष्ठभूमि जांच भी संबंधित विभागों के माध्यम से कराई जाएगी। आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण पत्र और शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह पुष्टि करनी होगी कि संबंधित व्यक्ति किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से बिना अनुमति विवाह कर चुके मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। नियमों के उल्लंघन को गंभीर कदाचार माना जाएगा और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव होगी, हालांकि विशेष परिस्थितियों में छूट देने का अधिकार सरकार के पास रहेगा।