मध्यप्रदेश ईज ऑफ जस्टिस की ओर बढ़ रहा, डिजिटल न्याय प्रणाली को मिली नई गति

भोपाल, 16 मई।

केंद्रीय विधि एवं कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि मध्यप्रदेश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ जस्टिस की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म के मार्ग पर निरंतर प्रगति कर रहा है तथा आज के समय में मशीन लर्निंग, एआई और डिजिटल तकनीक जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी हैं।

जबलपुर में आयोजित ‘फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्यूजन: एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफार्म इंटीग्रेशन’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेघवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश सिंहासन बत्तीसी और सम्राट विक्रमादित्य की न्याय परंपरा की भूमि है। उन्होंने कहा कि राज्य सीसीटीएनएस और मूक-बधिरों के लिए डिजिटल एप जैसी नवाचार पहल करने वाला अग्रणी राज्य बन चुका है।

उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन केवल दस्तावेजों को स्कैन करना नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया का एकीकरण कर व्यवस्था को मजबूत बनाना है। उनके अनुसार तकनीकी समन्वय से न्याय प्रक्रिया तेज होगी और नागरिकों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा।

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कई डिजिटल पहलें शुरू की गईं, जिनमें कोर्टरूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम, नया डिजिटल पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ‘प्रथम’, कॉपीइंग ऑटोमेशन सिस्टम, ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ‘संकेत वाणी’ मोबाइल एप और अन्य न्यायिक डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि डिजिटली सशक्त न्याय व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिक को त्वरित न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को तकनीक से जोड़कर लगातार डिजिटल सुधारों की दिशा में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश में साइबर तहसील, पेपरलेस कार्यप्रणाली और सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं सुशासन को मजबूत बना रही हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाएगा।