भोपाल, 16 मई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुपालन में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश जारी करते हुए स्नातक पाठ्यक्रमों में बड़ा निर्णय लागू किया है। इसके तहत पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) में शहीद होने वाले कर्मियों की विधवाओं एवं उनके आश्रित बच्चों के लिए एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की गई है।
जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त एक सुपरन्यूमेरेरी (अतिरिक्त) सीट का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था से नियमित सीटों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सामान्य प्रवेश प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस आरक्षण का लाभ केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, जिसके लिए संबंधित गृह विभाग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अलग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
इस निर्णय को शहीद कर्मियों के परिजनों के सम्मान और शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
