नई दिल्ली, 16 मई।
नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय ने लगभग तीन सौ वर्षों से अपने संरक्षण में रखी ग्यारहवीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपट्टिकाओं को भारत को लौटाने की घोषणा की है। यह घोषणा शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान की गई।
विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी में कहा गया है कि हेग में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इन ताम्रपट्टिकाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इन्हें औपचारिक रूप से किसी अन्य अवसर पर भारत को सौंप दिया जाएगा।
कार्यकारी बोर्ड ने इन ऐतिहासिक ताम्रपट्टिकाओं को भारत वापस करने का निर्णय लिया है, जो नीदरलैंड की राष्ट्रीय औपनिवेशिक संग्रह समिति की सिफारिश पर आधारित है। समिति ने अपनी जांच में निष्कर्ष निकाला कि ये वस्तुएं औपनिवेशिक काल में दक्षिण भारत से बिना वास्तविक अधिकारधारकों की अनुमति के बाहर ले जाई गई थीं।
भारत सरकार ने वर्ष 2023 की गर्मियों में इनके प्रत्यावर्तन का अनुरोध किया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने स्वतंत्र विशेषज्ञों से इनके उद्गम और स्वामित्व की विस्तृत जांच कराई। इसके साथ ही मामले को औपनिवेशिक संग्रह समिति को भेजा गया, जिसने गहन अध्ययन के बाद इन्हें भारत लौटाने की सिफारिश की।
इन ताम्रपट्टिकाओं को भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों में माना जाता है। इनमें नागपट्टिनम स्थित एक बौद्ध विहार और उससे जुड़े मठों को गांवों की भूमि एवं राजस्व अधिकार दिए जाने का विवरण अंकित है। एक संग्रह में इक्कीस तांबे की प्लेटें हैं जो कांस्य वलय से जुड़ी हैं, जिस पर राजेंद्र चोल प्रथम की मुहर अंकित है, जबकि दूसरे संग्रह में तीन तांबे की प्लेटें हैं जिन पर कुलोत्तुंग चोल प्रथम की मुहर दर्ज है।
विश्वविद्यालय के अनुसार यह संग्रह वर्ष 1862 से उसके पास सुरक्षित था और इसे दक्षिण भारत के शाही अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता रहा है। इन अभिलेखों में चोल और श्रीविजय साम्राज्यों के संबंधों की ऐतिहासिक जानकारी भी शामिल है।
जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि सत्रहवीं सदी के अंत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नागपट्टिनम पर नियंत्रण के दौरान इन प्लेटों की खोज हुई थी। उस समय क्षेत्रीय निर्माण और पुनर्विकास कार्यों के दौरान खुदाई में ये ताम्रपट्टिकाएं मिली थीं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन्हें उस समय संभवतः सुरक्षा कारणों से भूमि में दबाकर रखा गया था और बिना अनुमति क्षेत्र से बाहर ले जाया गया, जिसे अनैच्छिक स्वामित्व हानि माना गया है।
विश्वविद्यालय के अनुसार इन्हें फ्लोरेंटियस कैम्पर नामक एक डच पादरी 1712 के आसपास नीदरलैंड ले गया था, जिसके बाद 1862 में इन्हें लीडेन विश्वविद्यालय को दान कर दिया गया। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने कहा कि यह निर्णय ऐतिहासिक दृष्टि से उचित है क्योंकि ये वस्तुएं भारत की धरोहर से जुड़ी हैं।
पुस्तकालय निदेशक ने कहा कि यह संग्रह शोध, शिक्षण और प्रदर्शनियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन अब इन्हें भारत लौटाना सही कदम है। इन ताम्रपट्टिकाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपा जाएगा, जो आगे इनके प्रदर्शन स्थल का निर्धारण करेगा।
साथ ही विश्वविद्यालय ने इनके सभी अभिलेख, पत्राचार और संबंधित दस्तावेज भी भारत को देने की बात कही है, जबकि शोध कार्यों के लिए इनके डिजिटल स्वरूप का उपयोग जारी रहेगा। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इन्हें बिना वास्तविक अधिकारधारकों की सहमति के बाहर ले जाया गया था, जिसके आधार पर इन्हें भारत को लौटाने का निर्णय लिया गया।
यह चोल ताम्रपट्टिकाएं ग्यारहवीं सदी की मानी जाती हैं और राजराजा चोल प्रथम एवं राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल से जुड़ी हैं। इनमें नागपट्टिनम के आनैमंगलम गांव से संबंधित भूमि और राजस्व अधिकारों का विवरण अंकित है, जो बौद्ध विहार चूड़ामणिवर्म विहार से जुड़ा हुआ है।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण काल में फोर्ट विज्फ सिनेन के निर्माण और पुनर्विकास के दौरान हुई खुदाई में ये अभिलेख प्राप्त हुए थे। बाद में इन्हें फ्लोरेंटियस कैम्पर द्वारा भारत से नीदरलैंड ले जाया गया और आगे चलकर विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया।
