मध्य प्रदेश की सत्ता के केंद्र से इस बार जो तस्वीर उभरी है, वह किसी सिनेमाई दृश्य से कम नहीं, लेकिन उसका असर पूरी तरह वास्तविक है। डॉ. मोहन यादव का अचानक जनता के बीच पहुंचना, अफसरों से सीधे सवाल करना और महज़ डेढ़ घंटे में तीन अधिकारियों को हटाने का फैसला—यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सुस्त और बेपरवाह तंत्र पर करारा प्रहार है।
सीधी और गुना में जो हुआ, उसने उस सच्चाई को उजागर कर दिया है, जिसे आम जनता वर्षों से झेल रही थी। कलेक्टर का जनता से कटा होना, सवालों के सामने जवाब न होना, दफ्तर में भी अनुशासन का अभाव—ये संकेत हैं उस प्रशासनिक ढील के, जिसने व्यवस्था को खोखला कर दिया है। जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही जिम्मेदारी से भागने लगें, तो कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता बचता है।
और बात यहीं तक सीमित नहीं है। हवाला राशि के मामले में 1 करोड़ में से 20 लाख रुपये दबाकर व्यापारी को छोड़ देने का आरोप—यह कोई साधारण चूक नहीं, बल्कि कानून की आत्मा पर सीधा हमला है। ऐसे मामलों में सख्ती दिखाना मजबूरी नहीं, बल्कि शासन का धर्म होना चाहिए।
मुख्यमंत्री का यह तेवर जनता को यह भरोसा देता है कि सत्ता सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं, बल्कि गांव-कस्बों की धूल में भी उतर सकती है। यह संदेश साफ है—अब कुर्सी आराम की जगह नहीं, बल्कि जवाबदेही का मंच है। लेकिन साथ ही एक असहज सवाल भी उठता है: क्या सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि उसे जगाने के लिए हर बार ‘अचानक छापे’ की जरूरत पड़े?
सच्चाई यह है कि डर से पैदा हुई सक्रियता टिकाऊ नहीं होती। आज अधिकारी मैदान में दिखेंगे, जनता से मिलेंगे, फाइलों को तेजी से निपटाएंगे—लेकिन क्या यह व्यवहार स्थायी बनेगा? या फिर समय बीतते ही वही पुरानी ढिलाई लौट आएगी?
डॉ. मोहन यादव के इस कदम का प्रभाव व्यापक होगा, इसमें संदेह नहीं। पूरे प्रदेश में अफसरों के बीच एक स्पष्ट संदेश गया है कि अब लापरवाही और भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है—क्या इस सख्ती को सिस्टम की स्थायी आदत बनाया जा सकता है?
जरूरत इस बात की है कि इस ‘नायक शैली’ को संस्थागत रूप दिया जाए। नियमित निरीक्षण, पारदर्शी मूल्यांकन, जनता से सीधे फीडबैक और तकनीक आधारित निगरानी—ये सब मिलकर ही प्रशासन को चुस्त बना सकते हैं। केवल आकस्मिक दौरे सुर्खियां तो बना सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को स्थिर नहीं कर सकते।
मध्य प्रदेश आज एक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ दिखावटी सक्रियता का रास्ता है, तो दूसरी तरफ जवाबदेह और संवेदनशील शासन की दिशा। ‘नायक’ बनकर चौंकाना आसान है, लेकिन ‘निर्णायक’ बनकर व्यवस्था को बदलना ही असली नेतृत्व की कसौटी है।
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